२०१४ च्या निर्णयापासून २०२६ पर्यंतचा प्रवास; बॉम्बे उच्च न्यायालयात सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष

महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून हा निर्णय आता Bombay High Court मध्ये आव्हानित करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजातील काही घटकांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करत शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्याच वर्षी उच्च न्यायालयाने या आरक्षणावर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात पूर्णपणे अंमलात आला नव्हता.

दरम्यान, २०२६ मध्ये राज्य सरकारने अधिकृत शासन निर्णय काढत हे आरक्षण औपचारिकरीत्या रद्द केल्याचे स्पष्ट केले. सरकारचे म्हणणे आहे की, २०१४ चा निर्णय न्यायालयीन स्थगितीमुळे प्रभावी झाला नव्हता आणि तो कायद्यात रूपांतरितही झाला नव्हता. त्यामुळे प्रशासकीय स्पष्टतेसाठी तो रद्द करण्यात आला. तसेच याअंतर्गत दिली गेलेली प्रमाणपत्रे व नव्याने जारी होणारी कागदपत्रे अमान्य ठरणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.

मात्र या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांवर परिणाम करणारा आहे. धार्मिक आधारावर भेदभाव होऊ शकतो, असा दावा करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारने आरक्षणाच्या प्रश्नावर सखोल सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण न करता घाईघाईने निर्णय घेतला.

राजकीय पातळीवरही या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही पक्षांनी हा निर्णय अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने तो केवळ कायदेशीर आणि प्रक्रियात्मक स्पष्टता आणण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय काय भूमिका घेते याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निकाल केवळ मुस्लिम आरक्षणापुरता मर्यादित न राहता, राज्यातील आरक्षण धोरणांवर व्यापक परिणाम करू शकतो. त्यामुळे हा मुद्दा केवळ कायदेशीर न राहता सामाजिक व राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वाचा ठरत आहे.

Newsnetwork360marathi Bombay High court Maharashtra