सीएनजी हायड्रो टेस्टिंग, परमिट रद्द, टेरिफ अंमलबजावणीसह विविध मुद्द्यांवर प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद….
पुणे येथे वाहतूक संघर्ष कृती समिती (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या वतीने रिक्षा चालकांच्या विविध ज्वलंत समस्या व अडचणी संदर्भात पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. बैठकीदरम्यान सीएनजी हायड्रो टेस्टिंग दर, बोगस सर्टिफिकेट प्रकरण, रिक्षा परमिट रद्द, पर्यावरण कर, शासनमान्य मीटर अंमलबजावणी तसेच फायनान्स कंपनीकडून लिलाव झालेल्या रिक्षांबाबतच्या 36 नंबर प्रक्रियेवर सविस्तर चर्चा झाली.
सीएनजी हायड्रो टेस्टिंग व बोगस सर्टिफिकेट प्रकरण
सीएनजी हायड्रो टेस्टिंगच्या वाढीव दरांबाबत तसेच काही प्लांटकडून देण्यात आलेल्या बोगस सर्टिफिकेटमुळे रिक्षा चालकांची झालेली फसवणूक तातडीने थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. वाहन पोर्टलवर अपलोड केलेल्या बनावट प्रमाणपत्रांबाबत दोषी प्लांटवर नोटीस देऊन कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आरटीओ प्रशासनाने स्पष्ट केले.
कायम नोकरीतील व्यक्तींचे रिक्षा परमिट रद्द करण्याची मागणी
सरकारी किंवा निमसरकारी कायम नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींनी घेतलेली रिक्षा परमिट रद्द करून खऱ्या गरजू रिक्षा चालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेने केली. याबाबत प्रशासनाने धोरणात्मक बाबींचा विचार करून पुढील निर्णय घेण्याचे संकेत दिले.
स्क्रॅप प्रक्रियेत पर्यावरण कराबाबत स्पष्टता हवी
ऑटो रिक्षा स्क्रॅप करताना आकारण्यात येणाऱ्या पर्यावरण करासंदर्भात शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली. सध्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या अस्पष्टतेमुळे चालकांना आर्थिक फटका बसत असल्याचे संघटनेने नमूद केले.
शासनमान्य मीटर व टेरिफ दरांची काटेकोर अंमलबजावणी
शासनमान्य मीटर व टेरिफ दरांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी तसेच अॅप-आधारित दरांबाबत लेखी स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. स्वप्निल भोसले यांनी दोन दिवसांत संघटनेला लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले. रिक्षा चालकांनी मीटरप्रमाणेच भाडे आकारावे आणि प्रवाशांनीही मीटरनुसारच भाडे द्यावे, याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले.
फायनान्स कंपनीकडून लिलाव झालेल्या रिक्षांबाबत 36 नंबर प्रक्रिया
फायनान्स कंपनी किंवा बँकेकडून जप्त करून लिलाव करण्यात आलेल्या रिक्षांमध्ये 36 नंबर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे चालकांना परवाना परत मिळण्यात अडचणी येत असल्याची तक्रार मांडण्यात आली. संबंधित प्रकरणांची माहिती घेऊन आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे प्रशासनाने सांगितले. तसेच चालकांनी परमिट पुन्हा मिळवण्यासाठी आरटीओकडे लेखी अर्ज करावा, असे निर्देश देण्यात आले. या संदर्भात लवकरच वृत्तपत्रांमधून अधिकृत माहिती प्रसिद्ध केली जाईल, असे आश्वासन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सौ. अर्चना गायकवाड आणि उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. स्वप्निल भोसले यांनी दिले.
या बैठकीस विविध रिक्षा व वाहतूक संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. रिक्षा चालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना पुढील काळातही ठोस भूमिका घेणार असून, प्रशासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Leave a Reply