अहिल्यानगरमध्ये खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला मंजुरी; मंत्रिमंडळ बैठकीत 4 मोठे निर्णय, खेळाडूंसाठी बक्षीस धोरणात सुधारणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, महसूल व वन आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांसाठीच्या रोख बक्षीस धोरणातही सुधारणा करण्यात आली आहे.
Ai Generated
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज चार महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीत क्रीडा विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महसूल व वन विभाग आणि विधि व न्याय विभागाशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
या निर्णयांमध्ये अहिल्यानगर येथे डॉ. बाळासाहेब विखे पाटील खासगी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ स्थापन करण्यास मिळालेली मंजुरी हा महत्त्वाचा निर्णय ठरला आहे. या विद्यापीठात वैद्यकशास्त्र, दंतवैद्यक, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या क्षेत्रातील पदवी, पदव्युत्तर तसेच सुपर स्पेशॅलिटी अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.
खेळाडूंसाठी बक्षीस धोरणात सुधारणा
राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या रोख बक्षिसांच्या धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंसह त्यांच्या क्रीडा मार्गदर्शकांनाही मिळणार आहे.
नागपुरात लता मंगेशकर विद्यापीठ
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर येथे लता मंगेशकर विद्यापीठ स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाची भर पडणार आहे.
जत नगरपरिषदेला शासकीय जमीन
सांगली जिल्ह्यातील जत नगरपरिषदेला प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी मौजे जत येथील 2 हजार 585 चौरस मीटर शासकीय जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
पिंपळगाव बसवंतमध्ये वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय
नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत (ता. निफाड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि अनुषंगिक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्षण, क्रीडा, महसूल आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याने या निर्णयांकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.