चाकण MIDCनंतर सरकारचा मोठा निर्णय; Industrial Township Act लागू होणार

पुणे : चाकण औद्योगिक वसाहतीमधील रस्ते, वाहतूक कोंडी, ड्रेनेज आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे उद्योजकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, चाकणच्या धर्तीवर राज्यातील महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्ये टप्प्याटप्प्याने Industrial Township Act लागू करण्याचा विचार सुरू आहे.

चाकणमधील विविध समस्यांबाबत 16 ऑगस्ट 2026 रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारकडून मोठ्या उपाययोजना करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

Industrial Township Act लागू झाल्यानंतर औद्योगिक परिसरातील रस्ते, गटारे आणि ड्रेनेजची देखभाल संबंधित इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अथॉरिटीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच कचरा व्यवस्थापन, अस्वच्छता आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठीही या प्राधिकरणाला अधिकार मिळणार आहेत.

औद्योगिक परिसरातील स्ट्रीट लाईट आणि सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेची जबाबदारीही अथॉरिटीच्या अखत्यारित येणार आहे. त्याचबरोबर वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे अधिकार आणि जबाबदारी या व्यवस्थेच्या माध्यमातून निश्चित केली जाणार आहे.

सध्या विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक प्रश्न प्रलंबित राहतात. Industrial Township Act मुळे स्थानिक पातळीवर निधी उपलब्ध करून घेणे आणि पायाभूत सुविधा विकसित करणे अधिक सुलभ होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे.

चाकणसोबतच रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींमध्येही Industrial Township Act लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे.

चाकण हे महाराष्ट्रातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र असून येथे वाहन उद्योगासह विविध क्षेत्रांतील मोठ्या कंपन्या आणि उद्योग कार्यरत आहेत. त्यामुळे रस्ते, वाहतूक आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या समस्यांचा थेट परिणाम उद्योगांच्या कामकाजावर होतो.

उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही चाकणमधील उद्योजकांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेऊन संबंधित विभागांशी समन्वय साधून त्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. उद्योजकांना आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या अडचणी दूर करणे यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील महत्त्वाच्या MIDCमध्ये Industrial Township Act लागू झाल्यास औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांच्या देखभालीपासून वाहतूक व्यवस्थेपर्यंत अनेक प्रश्न स्थानिक पातळीवर अधिक प्रभावीपणे हाताळता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निर्णयाकडे राज्यातील औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.