चाकणनंतर आता राज्यातील मोठ्या एमआयडीसींचा नंबर? ‘इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप’चा मास्टर प्लॅन; रांजणगाव ते बिडकीनपर्यंत मोठा बदल
चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, वीज आणि नागरी सुविधांच्या समस्यांनंतर राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे. चाकणच्या धर्तीवर राज्यातील महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या औद्योगिक क्षेत्रांचाही या योजनेत समावेश होण्याची शक्यता आहे.
पुणे : चाकण एमआयडीसीतील समस्यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधल्यानंतर आता राज्यातील इतर महत्त्वाच्या औद्योगिक वसाहतींसाठीही मोठ्या बदलाची तयारी सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. चाकण एमआयडीसीच्या धर्तीवर राज्यातील निवडक मोठ्या एमआयडीसींमध्ये टप्प्याटप्प्याने ‘इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट’ लागू करण्याचा विचार शासनाच्या पातळीवर सुरू असल्याची माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली आहे.
या निर्णयामुळे केवळ उद्योगांना सुविधा देण्यापुरताच बदल मर्यादित राहणार नसून औद्योगिक परिसरातील नागरी व्यवस्थापनाची जबाबदारीही अधिक प्रभावी पद्धतीने हाताळली जाण्याची शक्यता आहे. रस्ते, गटारे, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाईट आणि सार्वजनिक प्रकाशव्यवस्थेची देखभाल टाऊनशिप अथॉरिटीच्या माध्यमातून करण्याचा विचार आहे.
याशिवाय कचरा, अस्वच्छता आणि सार्वजनिक उपद्रव रोखण्यासाठी आवश्यक अधिकारही संबंधित अथॉरिटीकडे देण्याची शक्यता आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठीही ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरू शकते.
विशेष म्हणजे रांजणगाव, शेंद्रा, वाळूज, तळेगाव आणि बिडकीन यांसारख्या महत्त्वाच्या एमआयडीसींमध्येही अशा प्रकारची व्यवस्था लागू करण्याचा सरकारचा विचार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे चाकणनंतर आता राज्यातील कोणत्या एमआयडीसीमध्ये हा बदल होणार, याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
चाकण एमआयडीसी ठरली चर्चेचा केंद्रबिंदू
चाकण एमआयडीसीतील रस्ते, वीज, पाणी, ड्रेनेज आणि वाहतुकीच्या समस्यांवरून गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. आमदार रोहित पवार आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी चाकण एमआयडीसीला भेट देऊन उद्योजकांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या.
यानंतर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनीही चाकण एमआयडीसीची पाहणी केली. त्यांनी संबंधित यंत्रणांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भर न देता भविष्यातील औद्योगिक विस्तार लक्षात घेऊन दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
रस्ते, वाहतूक, ड्रेनेज, वीज, पार्किंग, सार्वजनिक वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांचा एकत्रित विचार करून पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती.
आता चाकणमधील या समस्यांवरून राज्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींसाठीही कायमस्वरूपी व्यवस्थेचा विचार पुढे येत असल्याने ‘इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप ॲक्ट’चा नेमका विस्तार कुठपर्यंत होणार? आणि कोणत्या एमआयडीसीला सर्वात आधी त्याचा लाभ मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.