एका कमांडवर समोर येणार OBCंची संख्या? जातनिहाय जनगणनेनंतर काय बदलणार; फडणवीसांनी सांगितलं मोठं गणित

_{Ai Generated}

मुंबई :

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय मंजूर झाल्यानंतर देशातील OBC समाजाची लोकसंख्या अचूकपणे समोर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. शनिवारी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी जातनिहाय जनगणना, OBC लोकसंख्या आणि महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत भूमिका स्पष्ट केली.

फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वीच्या जनगणनेत जात हा स्वतंत्र विषय नव्हता. मात्र, आता नव्या जनगणनेत SC, ST आणि जात अशा स्वरूपाची रचना करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यातील OBC यादीमध्ये वेगवेगळ्या जातींचा समावेश असल्याने सर्व जातींची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांचे बंचिंग करून OBC समाजाची एकूण लोकसंख्या निश्चित करता येईल.

प्रत्येक जातीची स्वतंत्र लोकसंख्या समोर आल्यानंतर एका कमांडवर OBC समाजाची एकूण लोकसंख्या उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून, आता तो मंजूर झाल्याने OBC समाजाची लोकसंख्या समोर येणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात सर्वप्रथम छगन भुजबळ यांनी OBC जनगणनेची मागणी केली होती. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.

महिला आरक्षणासाठी जनगणना आणि डिलिमिटेशन आवश्यक

महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस यांनी सांगितले की, 2023 मध्ये संविधान संशोधन करून महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी जनगणना पूर्ण करणे आणि त्यानंतर डिलिमिटेशन करणे, अशा अटी ठेवण्यात आल्या होत्या.

त्यामुळे जनगणना आणि डिलिमिटेशनची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय महिला आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. जातनिहाय जनगणनेला वेळ लागत असल्याने यापूर्वी केंद्र सरकारने जुन्या जनगणनेच्या आधारे ही प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या उद्देशाने संविधान संशोधन विधेयक आणले होते. मात्र, आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्याने ते विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

आता 2023 मधील संविधान संशोधनातील तरतुदींनुसार परिस्थिती कायम असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे 2029 मध्ये महिलांना आरक्षण द्यायचे असल्यास जातनिहाय जनगणना पूर्ण करून डिलिमिटेशन करणे हा एक पर्याय आहे. अन्यथा जुन्या जनगणनेच्या आधारे प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी नव्याने मांडण्यात आलेल्या संविधान संशोधनाला समर्थन देणे हा दुसरा पर्याय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.