दिशा सालियन प्रकरणात हायकोर्टाचा मुंबई पोलिसांना थेट सवाल; “FIR का दाखल केला नाही?” तपासाच्या पद्धतीवर गंभीर प्रश्न
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दखलपात्र तक्रार असताना FIR दाखल करून वैधानिक तपास का केला नाही, असा थेट सवाल न्यायालयाने केला. CrPC 174 अंतर्गत सहा वर्षे झालेल्या तपासाच्या उपयुक्ततेवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, क्लोजर रिपोर्टला आव्हान देण्याचा पर्याय खुला असल्याचे स्पष्ट केले.

मुंबई : दिवंगत सेलिब्रिटी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यूला सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या प्रकरणातील तपासावरून मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासाच्या पद्धतीवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. दखलपात्र तक्रार होती, तर FIR दाखल करून वैधानिक तपास का केला नाही? असा थेट सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला.
नेमका कोणता तपास झाला? हायकोर्टाचा पोलिसांना सवाल
दिशा सालियन यांच्या मृत्यूप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी CrPC कलम 174 अंतर्गत आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास केला. मात्र, गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या तपासाच्या उपयुक्ततेवरच न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
दखलपात्र स्वरूपाची तक्रार करण्यात आली असेल, तर पोलिसांनी FIR दाखल करून त्यानंतर कायदेशीर पद्धतीने तपास करणे अपेक्षित होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. प्राथमिक तपासातून गुन्हा निष्पन्न होतो किंवा नाही, हे त्यानंतर स्पष्ट करता आले असते.
“सहा वर्षे तपास करूनही FIR नाही?”
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासाबाबत नाराजी व्यक्त करत, “गेले सहा वर्षे तुम्ही तपास करत आहात. मात्र, केवळ CrPC 174 अंतर्गतच तपास सुरू आहे,” अशा आशयाचा सवाल केला.
CrPC 174 अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या चौकशीला कायदेशीर मर्यादा आहेत. या तपासादरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या जबाबांना नियमित गुन्ह्याच्या तपासातील पुराव्याइतके महत्त्व नसते, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
क्लोजर रिपोर्टवरही न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची
मुंबई पोलिसांकडून एप्रिल 2026 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर करण्यात आला आहे. मात्र, या अहवालाला दिशा सालियन यांचे वडील न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
“आजवर केलेला तपास व्यर्थ ठरला आहे का?” अशा स्वरूपाचा सवाल करत न्यायालयाने तपासाची दिशा आणि त्यातून साध्य झालेले निष्कर्ष याबाबत पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले.
राजकीय आरोपांपेक्षा वडिलांच्या न्यायाच्या मागणीवर भर
या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांमध्ये न्यायालयाला रस नसल्याचेही सुनावणीदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले. एका वडिलांनी आपली मुलगी गमावली आहे आणि त्यांना न्याय मिळावा, या दृष्टीने प्रकरणाकडे पाहिले जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
निष्पक्ष, पारदर्शक आणि कायदेशीर चौकशी होऊन या प्रकरणाचा योग्य निष्कर्ष लागणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
दिशा सालियन यांच्या मृत्यूच्या अहवालात काय?
दिशा सालियन यांचा मृत्यू 8 जून 2020 रोजी झाला होता. त्यानंतर तीन दिवसांनी त्यांचे पोस्टमॉर्टम करण्यात आले. अहवालात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून हात, पाय आणि छातीवरही जखमा असल्याचा उल्लेख आहे.
नाक आणि तोंडातून रक्तस्राव झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, पोस्टमॉर्टम अहवालानुसार लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्कार झाल्याचे आढळले नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आता पुढे काय?
दिशा सालियन प्रकरणात पोलिसांनी FIR दाखल न करता CrPC 174 अंतर्गत केलेला तपास आणि त्यानंतर सादर करण्यात आलेला क्लोजर रिपोर्ट यामुळे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. FIR दाखल करून नव्याने वैधानिक तपास करण्याचा पर्याय अद्याप उपलब्ध आहे का आणि या प्रकरणात पुढची कायदेशीर दिशा काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.