ZEE5 वरून ‘सतलुज’ हटवला; OTT सेन्सॉरशिपवर पुन्हा वाद

ZEE5 या OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला ‘सतलुज’ हा चित्रपट रिलीज झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांत हटवण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशभरात OTT प्लॅटफॉर्मवरील चित्रपटांचे नियम, सेन्सॉरशिप आणि सरकारच्या अधिकारांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.

भारतात थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या प्रत्येक चित्रपटाला केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाचे (CBFC) प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असते. सेन्सॉर बोर्डाकडून चित्रपटातील काही दृश्ये, संवाद किंवा प्रसंगांमध्ये बदल सुचवले जाऊ शकतात. त्यानंतरच चित्रपट प्रदर्शित केला जातो. मात्र, OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांसाठी सध्या अशी पूर्व-परवानगी किंवा सेन्सॉर प्रमाणपत्राची सक्ती नाही. त्यामुळे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर वाद निर्माण झाल्यास किंवा तक्रारी आल्यास सरकारकडून कारवाई केली जाते.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘सतलुज’ चित्रपटासाठी सेन्सॉर बोर्डाने तब्बल १२७ बदल सुचवले होते. मात्र, निर्मात्यांनी हे बदल न करता चित्रपट थेट OTT वर प्रदर्शित केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर सुरक्षेशी संबंधित कारणांचा विचार करून केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (IT) कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत चित्रपट हटवण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ZEE5 वरून हा चित्रपट काढून टाकण्यात आला.

या घटनेमुळे डिजिटल माध्यमांवरील नियंत्रण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, प्रेक्षकांचे अधिकार आणि OTT प्लॅटफॉर्मसाठी असलेले नियम पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. अनेकांच्या मते, थिएटरप्रमाणेच OTT वरील चित्रपटांनाही सेन्सॉर प्रमाणपत्र आवश्यक करावे, तर काहींच्या मते त्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येऊ शकतात.

दरम्यान, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय OTT प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांसाठीही सेन्सॉर प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्याच्या दृष्टीने नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर पुढील निर्णयाकडे चित्रपटसृष्टी आणि OTT क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.