लॉरेन्स बिश्नोईवर अमेरिकेचा मोठा घाव; खून, खंडणीसह गंभीर आरोप
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने लॉरेन्स बिश्नोई, पंजाब पोलिसांचे एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा आणि इतर काही जणांविरोधात संघटित गुन्हेगारी, खून आणि खंडणीसह गंभीर आरोपांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेकडून भारताकडे प्रत्यार्पणाची औपचारिक मागणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारत-अमेरिका प्रत्यार्पण करार, भारतीय न्यायालयांची प्रक्रिया आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतरच प्रत्यार्पणाबाबत निर्णय घेतला जाईल.
नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (US Department of Justice) कुख्यात गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई, पंजाब पोलिसांचे एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा आणि इतर काही जणांविरुद्ध गंभीर आरोपांसह आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपांमध्ये संघटित गुन्हेगारी रॅकेट चालवणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थांची तस्करी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी कटाचा समावेश आहे. अमेरिकेचा दावा आहे की हे गुन्हेगारी जाळे भारत, कॅनडा आणि अमेरिकेत सक्रिय होते.
लॉरेन्स बिश्नोई आणि गुरिंदरजीत सिंह नागरा हे दोघेही सध्या भारतात असल्याने, अमेरिकेकडून त्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी (Extradition) भारत सरकारकडे औपचारिक विनंती केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, आरोपपत्र दाखल झाल्यामुळे प्रत्यार्पण तात्काळ होईल असे नाही. त्यासाठी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रत्यार्पण करारानुसार संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये झालेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार, दोन्ही देशांमध्ये गंभीर गुन्हा मानला जाणारा आणि एक वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेला गुन्हा असल्यास प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. खून, खंडणी, संघटित गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांची तस्करी यांसारखे आरोप या निकषांमध्ये बसतात.
जर अमेरिका औपचारिक मागणी करत असेल, तर सर्वप्रथम ती भारत सरकारकडे आवश्यक पुरावे आणि कागदपत्रे सादर करेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय आणि परराष्ट्र मंत्रालय त्या मागणीची छाननी करतील. पुढे हे प्रकरण भारतीय न्यायालयात जाईल. न्यायालय पुरावे आणि कायदेशीर बाबींची तपासणी करून प्रत्यार्पणाबाबत आपले मत केंद्र सरकारला देईल. अंतिम निर्णय मात्र केंद्र सरकारच घेईल.
भारताला प्रत्यार्पण नाकारण्याचा किंवा त्यात विलंब करण्याचाही अधिकार आहे. विशेषतः संबंधित आरोपीविरुद्ध भारतात गंभीर गुन्ह्यांचे खटले सुरू असतील किंवा तो इतर प्रकरणात शिक्षा भोगत असेल, तर भारत सरकार प्रत्यार्पण पुढे ढकलू शकते. त्यामुळे अमेरिकेने मागणी केली तरी लॉरेन्स बिश्नोईला तातडीने अमेरिकेच्या ताब्यात दिले जाईल, असे निश्चित नाही.
दरम्यान, अमेरिकेने लॉरेन्स बिश्नोईच्या कथित गुन्हेगारी नेटवर्कविरोधात मोठी कारवाई करत अनेक आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले असून, या प्रकरणामुळे भारत, अमेरिका आणि कॅनडा यांच्यातील कायदेशीर सहकार्यावर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे.