लोहगाव परिसरातील अतिक्रमणांवर PMC ची धडक कारवाई; बुजवलेला नैसर्गिक नाला मोकळा करण्याचं काम सुरू
पुण्याच्या लोहगाव परिसरातील हवाई दलाच्या संवेदनशील क्षेत्रालगत अतिक्रमणांमुळे आणि बुजवलेल्या नैसर्गिक नाल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला होता. आता PMC ने धडक कारवाई सुरू करून ८ अनधिकृत आस्थापना पाडल्या आणि नाला मोकळा करण्याचं कामही सुरू केलं आहे.
.png)
पुण्यातील लोहगाव परिसरात भारतीय हवाई दलाच्या संवेदनशील क्षेत्रालगत झालेल्या अतिक्रमणामुळे आणि नैसर्गिक नाला बुजवल्यामुळे निर्माण झालेला राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आता प्रशासनाच्या कारवाईमुळे समोर आला आहे. या भागातील गोठण ओढा कचरा आणि बांधकामाचा राडारोडा टाकून बंद करण्यात आल्याने पावसाचे पाणी थेट वायुसेनेच्या बॉम्ब डम्प एरिया आणि वेपन स्टोरेज एरियाकडे जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
या बेकायदेशीर कचरा डम्पिंगमुळे परिसरात पक्ष्यांचा आणि प्राण्यांचा वावर वाढला होता. त्यामुळे लोहगाव विमानतळावरून उड्डाण करणाऱ्या लढाऊ विमानांना Bird Strike चा गंभीर धोका निर्माण झाला होता. सुरक्षेच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील ठरत असल्याने हवाई दल प्रशासनाने २०१४ पासून पुणे मनपा, जिल्हाधिकारी आणि PMRDA यांना तब्बल १६ वेळा पत्रे लिहून ही अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी केली होती.
अखेर या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष वेधल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेने धडक कारवाई सुरू केली आहे. दर्गा-लोहगाव रस्त्यालगत एअरपोर्टच्या सीमा भिंतीजवळ असलेल्या ८ अनधिकृत व्यावसायिक शेड्स मनपाच्या झोन ४ बांधकाम विभागाने पाडून टाकल्या आहेत. या कारवाईत भंगार गोडाऊन, CNG गॅस टेस्टिंग युनिट, गादी कारखाना, सोफा शॉप आणि प्रतिबंधित क्षेत्रात उभारलेले अम्युझमेंट पार्क यांचा समावेश होता.
४ जेसीबी, गॅस कटर आणि जॉ कटरच्या साहाय्याने सुमारे ८,५०० चौरस फूट अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. सर्वे नंबर १३० मधील पक्के RCC बांधकामही हटवण्यात आले असून, प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे परिसरातील बेकायदेशीर अतिक्रमणांना मोठा धक्का बसला आहे.
दरम्यान, लोकमतच्या वृत्तानंतर जागा मालकाच्या सहकार्याने बुजवलेला नैसर्गिक नाला पुन्हा मोकळा करण्याचे कामही युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे पावसाचे पाणी योग्य प्रकारे वाहून जाऊन हवाई दलाच्या मुख्य केंद्राला असलेला पूरधोका कमी होणार आहे.
संवेदनशील लष्करी ठिकाणांच्या ९०० मीटर प्रतिबंधित हद्दीत कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, भराव किंवा बदल करण्यास परवानगी नसते. अशा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, त्यामुळे ही कारवाई केवळ अतिक्रमण हटवण्यापुरती मर्यादित नसून सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.