SIR ड्युटीमुळे पुण्यात प्राथमिक शाळांच्या वेळेत बदल; 1 जुलै ते 31 ऑगस्टपर्यंत नवे वेळापत्रक लागू
SIR ड्युटीमुळे पुण्यातील प्राथमिक शाळांच्या वेळेत 1 जुलै ते 31 ऑगस्टदरम्यान बदल करण्यात आला आहे. शाळा सकाळी 7.00 ते दुपारी 12.15 या वेळेत भरतील. शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी वेळ मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनर्रिक्षण कार्यक्रमामुळे पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांच्या वेळेत तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. 1 जुलै ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सर्व सरकारी, महापालिका आणि खासगी प्राथमिक शाळा सकाळी 7.00 ते दुपारी 12.15 या वेळेत भरतील, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मतदार यादी पुनर्रिक्षणाच्या कामात शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत घरोघरी पडताळणी, मतदार नोंदणी, दुरुस्ती आणि इतर प्रशासकीय कामांचा समावेश असतो. शिक्षकांना हे काम शालेय वेळेबाहेर पार पाडता यावे, यासाठीच शाळांच्या वेळेत कपात करण्यात आली आहे.

या निर्णयाचा थेट परिणाम शहरातील हजारो विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांवर होणार आहे. सकाळी लवकर शाळा सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या दिनक्रमात बदल होणार आहे. नाश्ता, प्रवास आणि घरगुती वेळापत्रक यावर त्याचा परिणाम दिसून येऊ शकतो. कामावर जाणाऱ्या पालकांसाठीही ही नवीन वेळ काही प्रमाणात नियोजनाची गरज निर्माण करणारी ठरणार आहे.
शाळांच्या वेळेत बदल झाल्याने शिक्षकांना निवडणूकविषयक कामासाठी पुरेसा वेळ उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात हा बदल लागू होत असल्याने शाळा व्यवस्थापनालाही नव्या वेळापत्रकानुसार वर्ग, वाहतूक आणि उपस्थितीचे नियोजन करावे लागणार आहे.
दरम्यान, पुण्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात अनधिकृत आणि बोगस शाळांचा मुद्दाही चर्चेत आहे. पुणे जिल्हा परिषद आणि महापालिकेने अशा 45 अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करून पालकांना प्रवेश देताना अधिकृतता तपासण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे एका बाजूला शाळांच्या वेळेत बदल आणि दुसऱ्या बाजूला बोगस शाळांविरोधातील कारवाई अशा दोन महत्त्वाच्या घडामोडी सध्या समोर येत आहेत.
हा बदल तात्पुरता असला तरी त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या सवयींवर आणि कुटुंबांच्या दिनक्रमावर स्पष्टपणे जाणवणार आहे. शालेय शिक्षणाची नियमितता आणि निवडणूक प्रक्रियेतील गरजा यांचा समतोल साधण्यासाठी प्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.