तैवानमध्ये नागरिकांना मिळणार थेट 26 हजार रुपये; AI मुळे अर्थव्यवस्थेला बूस्ट, सरकारचा मोठा निर्णय!
AI आणि सेमीकंडक्टर उद्योगाच्या जोरावर तैवानच्या अर्थव्यवस्थेने विक्रमी वाढ नोंदवली आहे. या आर्थिक प्रगतीचा थेट फायदा नागरिकांना देण्यासाठी तैवान सरकारने 2027 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला सुमारे 26 हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्याची योजना आखली आहे. मात्र, या निर्णयामागे सरकारचा जनहिताचा हेतू आहे की राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न, यावरून आता वाद सुरू झाला आहे.
तैपेई : जगभरात AI तंत्रज्ञानाची मागणी झपाट्याने वाढत असताना त्याचा मोठा आर्थिक फायदा तैवानला होत आहे. सेमीकंडक्टर, हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील वाढीमुळे तैवानची अर्थव्यवस्था वेगाने विस्तारत आहे. याच पार्श्वभूमीवर तैवान सरकारने नागरिकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. 2027 मध्ये प्रत्येक नागरिकाला सुमारे 26 हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्याची सरकारची योजना आहे.
या निर्णयामुळे चार सदस्यांच्या कुटुंबाला जवळपास 1 लाख 4 हजार रुपये मिळू शकतात. आर्थिक विकासाचा थेट फायदा सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे, हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
39 वर्षांतील सर्वात वेगवान आर्थिक वाढ?
तैवानच्या अधिकृत सांख्यिकी संस्थेच्या (DGBAS) अंदाजानुसार, यावर्षी देशाचा GDP 11.05 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी हा अंदाज 9.64 टक्के होता. सुधारित अंदाज प्रत्यक्षात आला, तर तैवानची ही गेल्या 39 वर्षांतील सर्वात वेगवान वार्षिक आर्थिक वाढ ठरू शकते.
विशेष म्हणजे, वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच तैवानच्या अर्थव्यवस्थेत 14.15 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सेमीकंडक्टर, IT आणि उत्पादन क्षेत्रातील पुरवठा साखळी ही या वाढीमागील प्रमुख कारणे मानली जात आहेत.
AI मुळे तैवानला मोठा फायदा
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वाढत्या वापरामुळे जगभरात अत्याधुनिक चिप्सची मागणी वाढली आहे. तैवान हा जागतिक सेमीकंडक्टर उद्योगातील महत्त्वाचा केंद्रबिंदू असल्याने या वाढत्या मागणीचा थेट फायदा देशातील कंपन्यांना आणि अर्थव्यवस्थेला झाला आहे.
AI, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि हाय-परफॉर्मन्स कम्प्युटिंगसाठी आवश्यक असलेल्या चिप्सच्या उत्पादनात तैवानच्या कंपन्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
चांद्र नववर्षापूर्वी मिळणार पैसे?
संसदेने संबंधित अर्थसंकल्प मंजूर केल्यानंतर फेब्रुवारी 2027 मध्ये येणाऱ्या चांद्र नववर्षापूर्वी नागरिकांना ही रक्कम देण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. मात्र, अंतिम तारीख अर्थसंकल्प मंजुरी आणि अर्थ मंत्रालयाच्या प्रक्रियेवर अवलंबून असेल.
सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांचा सवाल
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावरून राजकीय वादही निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत, यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाने अशाच प्रकारच्या रोख वितरणाच्या प्रस्तावांना विरोध केला होता, असा दावा केला आहे.
त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक विकासाचा फायदा देण्याचा हा निर्णय आहे की आगामी काळातील राजकीय फायदा मिळवण्याची रणनीती? असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
मात्र, मजबूत आर्थिक विकासातून निर्माण झालेल्या लाभाचा काही भाग थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.