तिरंगा फडकवताच पोलिसांनी घेतलं ताब्यात; अभिजीत दिपकेंना अखेर जामीन मंजूर! पण वर्षभर पाळावी लागणार 'ही' अट

'लेहरा दो तिरंगा' आंदोलनासाठी जात असताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना अखेर सशर्त जामीन मंजूर झाला आहे. एक वर्ष शांतता राखण्याच्या अटीवर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे दिल्लीतील आंदोलन आणि नागरिकांच्या निषेधाच्या अधिकारावरून नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

Abhijit_Dipke

नवी दिल्ली : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके यांना दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी शनिवारी (17 ऑक्टोबर) सशर्त जामीन मंजूर केला. दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी (16 ऑक्टोबर) 'लेहरा दो तिरंगा' आंदोलनापूर्वी त्यांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले होते. न्यायालयाने एक वर्ष शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या अटीवर पीस बाँड लिहून घेत त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.

तिरंगा फडकवताच पोलिसांनी घेतलं ताब्यात!

कॉकरोच जनता पार्टीने दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात 'लेहरा दो तिरंगा' मोर्चाचे आयोजन केले होते. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण देत दिल्ली पोलिसांनी या आंदोलनाला परवानगी नाकारली होती. यासंदर्भात दिपके यांना आधीच नोटीस बजावण्यात आली होती.

शुक्रवारी महात्मा गांधींचे छायाचित्र असलेला पांढरा टी-शर्ट घालून अभिजीत दिपके घराबाहेर पडले. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवले. "मी एकटाच आहे, तुम्ही मला का थांबवत आहात?" असा सवाल करत त्यांनी हातातील तिरंगा फडकवला. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन वाहनातून पोलीस ठाण्यात नेले. या घटनेचा व्हिडिओही चर्चेत आला.

अभिजीत दिपके कुठे आहेत? CJP ने केला होता गंभीर आरोप

दिपके यांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांच्या ठिकाणाबाबत माहिती मिळत नसल्याचा आरोप कॉकरोच जनता पार्टीने केला होता. पक्षाने सोशल मीडियावरून दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले होते. तसेच दिपके यांना वकिलांशी संपर्क साधू दिला जात नसल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

पक्षाने दिल्ली पोलिसांना पत्र लिहून दिपके यांना नेमके कुठे ठेवण्यात आले आहे, त्यांच्याविरोधात कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई करण्यात आली आहे आणि प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यामागचे कारण काय, याची माहिती मागितली होती.

एका वर्षासाठी शांतता राखण्याची अट

शनिवारी अभिजीत दिपके यांना मंदिर मार्ग पोलीस ठाण्यातील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर करण्यात आले. सुनावणीनंतर त्यांना सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला.

दिपके यांच्यावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम 126 आणि 170 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती. यापूर्वी 10 ऑक्टोबर रोजीही त्यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्या वेळी शांतता राखण्याबाबत दिलेल्या हमीचे उल्लंघन झाल्याचा पोलिसांचा आरोप होता.

विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षांनाही घेतले होते ताब्यात

दरम्यान, ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशनच्या (AISA) राष्ट्रीय अध्यक्षा नेहा बोरा यांनाही शुक्रवारी आंदोलनापूर्वी ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यांच्या ठिकाणाबाबत काही काळ माहिती मिळत नसल्याने संघटनेने चिंता व्यक्त केली होती. त्यांची शनिवारी पहाटे सुटका करण्यात आली.

तिरंगा मोर्चावरून दिल्लीत राजकीय वातावरण तापलं

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाला (SIR) विरोध करण्यासाठी या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे सांगत आंदोलकांवर कारवाई केली.

अभिजीत दिपके यांच्या अटकेपासून ते सशर्त सुटकेपर्यंतच्या घटनाक्रमामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांना असलेले अधिकार यावर चर्चा सुरू झाली आहे.


Inline Article Ad 728x90