‘भारत कुणावर वर्चस्व गाजवत नाही, तर संधी निर्माण करतो!’ जागतिक मंचावर मोदींनी सांगितली देशाची भूमिका

नवी दिल्ली : भारत ही लोकशाहीची जननी असून, शासनाचा उद्देश केवळ सत्तेचा वापर करणे नसून नागरिकांना सक्षम करणे आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी नवीन संधी निर्माण करणे हा आहे, असे महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. राजधानी नवी दिल्लीत आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम 2026 मध्ये बोलताना त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था, डिजिटल तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), जागतिक सहकार्य आणि आर्थिक सुधारणांबाबत आपली भूमिका मांडली.

भारत स्वतःच्या प्रगतीसोबतच जगाच्या विकासासाठी काम करत असल्याचे सांगत मोदी म्हणाले की, भारताची खरी ताकद इतर देशांना सक्षम करण्यात आहे. स्वस्त औषधे, लसी, डिजिटल सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाच्या माध्यमातून भारताने जगाचा विश्वास संपादन केला आहे. भारताने आपले ज्ञान आणि क्षमता इतरांसोबत शेअर करताना केवळ स्वतःच्या फायद्याचा विचार केलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘भारत ही लोकशाहीची जननी’; लोकशाहीबाबत मोदींचे मोठे विधान

भारताच्या लोकशाही परंपरेचा उल्लेख करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारतात 100 हून अधिक भाषा बोलल्या जातात. देशात सुमारे 80 हजार नोंदणीकृत वृत्तपत्रे आणि प्रकाशने आहेत. तसेच एक हजाराहून अधिक सॅटेलाइट टीव्ही चॅनेल कार्यरत आहेत.

भारतात नागरिक विविध विषयांवर मुक्तपणे चर्चा करतात. वेगवेगळ्या विचारांना स्थान दिले जाते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे नागरिकांना आपले मत मांडण्यासाठी अधिक व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे, असे मोदींनी सांगितले.

सरकारकडे अधिकार असले तरी नागरिकांना व्यवस्थेवर अवलंबून ठेवणे हा त्याचा उद्देश नसावा. त्याऐवजी नागरिकांना स्वावलंबी बनवून त्यांना प्रगतीच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘25 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर’; मोदींचा दावा

गेल्या दशकात भारताने गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने मोठी प्रगती केल्याचा दावा पंतप्रधान मोदी यांनी केला. सरकारच्या विविध योजना, डिजिटल सुविधा आणि आर्थिक संधींमुळे देशातील 25 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील स्टार्टअप संस्कृती आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. छोट्या शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागातही नवउद्योजक पुढे येत आहेत. भारतातील स्टार्टअपची संख्या अडीच लाखांहून अधिक झाली असून, त्यातील मोठा वाटा लहान शहरांचा असल्याचे मोदींनी नमूद केले.

भारताचा आर्थिक विकास दर 7.8 टक्के; परकीय चलनसाठा 700 अब्ज डॉलरच्या पुढे

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत बोलताना पंतप्रधान मोदी यांनी महत्त्वाची आकडेवारी मांडली. एप्रिल ते जून 2026 या तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर 7.8 टक्के नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाचा परकीय चलनसाठा 700 अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला असून, बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत झाले आहे. जीएसटी, दिवाळखोरीविषयक कायदा आणि कामगार कायद्यांमधील सुधारणांमुळे व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण तयार होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक सुधारणा ही सरकारची मजबुरी नसून विकासावरील दृढ विश्वासाचा भाग असल्याचेही मोदी म्हणाले.

AI आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे जगात मोठे बदल

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI, डेटा, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना या 21 व्या शतकातील शक्तीच्या नव्या स्रोतांमध्ये समाविष्ट झाल्याचे मोदींनी सांगितले.

आजच्या जागतिक परिस्थितीत पुरवठा साखळी, ऊर्जा, महत्त्वाची खनिजे आणि तंत्रज्ञान यांचा वापर काही देशांकडून दबावाचे साधन म्हणून केला जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

अशा परिस्थितीत जगाला विश्वासार्ह आणि स्थिर भागीदारांची गरज असून, भारत ही भूमिका निभावण्यासाठी सक्षम असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कोविड काळात 100 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा

कोविड महामारीदरम्यान भारताने 100 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा केल्याची आठवण मोदींनी करून दिली. भारत आपल्या वैज्ञानिक क्षमता आणि आरोग्यविषयक सुविधांचा उपयोग केवळ स्वतःसाठी न करता संपूर्ण मानवजातीच्या हितासाठी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्वस्त औषधांपासून डिजिटल तंत्रज्ञानापर्यंत भारताने अनेक क्षेत्रांत जागतिक सहकार्याला प्राधान्य दिले आहे. भारताची प्रगती ही इतर देशांच्या नुकसानावर आधारित नसून सर्वांच्या विकासाला चालना देणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वस्त मोबाईल डेटामुळे ग्रामीण भारताला नवीन संधी

2014 नंतर भारतात मोबाईल डेटा अधिक स्वस्त आणि सहज उपलब्ध झाल्यामुळे डिजिटल क्षेत्रात मोठे परिवर्तन झाल्याचे मोदी म्हणाले.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, तरुण, महिला आणि लघुउद्योजकांना ऑनलाइन शिक्षण, डिजिटल व्यवहार आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही तंत्रज्ञानाचा थेट फायदा मिळत असून, याच अनुभवाचा उपयोग भारत इतर देशांना सक्षम करण्यासाठी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थेवर भर

सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी डिजिटल व्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

थेट लाभ हस्तांतरणासारख्या उपाययोजनांमुळे सरकारी निधीच्या वितरणातील मध्यस्थांची भूमिका कमी करण्यास मदत झाली असून, व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढल्याचा दावा त्यांनी केला.

तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी नव्हे, तर नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी झाला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

15 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम

नवी दिल्लीत 13 ते 15 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरमचे आयोजन करण्यात आले आहे. भारतात प्रथमच आयोजित होत असलेल्या या फोरमची यंदाची संकल्पना 'A World in Play: Defining the New Levers of Power' अशी आहे.

या तीन दिवसीय परिषदेत 500 हून अधिक जागतिक नेते, उद्योगपती, धोरणकर्ते आणि अर्थतज्ज्ञ सहभागी होत आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील बदल, तंत्रज्ञान, व्यापार, ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या भाषणातून भारताची आर्थिक ताकद वाढवण्यासोबतच जागतिक पातळीवर विश्वासार्ह भागीदार म्हणून देशाची ओळख अधिक मजबूत करण्याचा संदेश देण्यात आला. शक्तीचा उपयोग इतरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नव्हे, तर त्यांना सक्षम करण्यासाठी व्हायला हवा, ही भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली.