सण-उत्सव आणि मिरवणुकांमध्ये फटाक्यांवर बंदी! ध्वनीप्रदूषण करणाऱ्यांची उपकरणे जप्त करण्याचे मुंबई हायकोर्टाचे आदेश

Ai Generated

मुंबई : २२ सप्टेंबर राज्यातील धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्यान वाढणाऱ्या ध्वनीप्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. सार्वजनिक रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याबरोबरच ध्वनीप्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत २१ सप्टेंबर रोजी जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारची बाजू ऐकून न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.

नियम मोडल्यास उपकरणे जप्त! मंडळांसाठीही महत्त्वाचे निर्देश

ध्वनीप्रदूषणाच्या निर्धारित मर्यादांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच संबंधित ध्वनिक्षेपक आणि इतर उपकरणे जप्त करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच ढोल-ताशा पथकांमध्ये हातोड्याने बडवण्यात येणाऱ्या सिलिंडरच्या वापरावरही बंदी घालण्यात आली आहे. सण-उत्सव मंडळांना ध्वनिक्षेपकांसाठी मिळालेली परवानगी सार्वजनिकरीत्या प्रदर्शित करावी लागणार आहे. परवानगी प्रदर्शित न केल्यास ध्वनिक्षेपक वापरता येणार नाहीत. भविष्यात परवानगी देताना मंडळांकडून अनामत रक्कम घेण्याच्या आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास ती जप्त करण्याच्याही सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.

मिरवणुकीची परवानगी म्हणजे ध्वनिक्षेपकांची परवानगी नाही

सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने स्पष्ट केले की, मिरवणुकीला दिलेली परवानगी ही ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी नाही. ध्वनिक्षेपकांचा वापर करताना निर्धारित आवाजाच्या मर्यादा पाळणे बंधनकारक आहे. तसेच मिरवणुकीत लेसर लाइट वापरण्यास किंवा फटाके फोडण्यास परवानगी दिलेली नसल्याचेही सरकारने न्यायालयात सांगितले.

रुग्णालये, शाळा आणि अधिसूचित धार्मिक स्थळांचा शांतता क्षेत्रांमध्ये समावेश होतो. गणपती मंडपांचाही शांतता क्षेत्रांमध्ये समावेश करता येऊ शकतो; मात्र त्यासाठी संबंधित ठिकाणे अधिकृतरीत्या अधिसूचित करावी लागतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने मांडली.

ध्वनीप्रदूषणाच्या तक्रारी थांबणार कधी?

ध्वनीप्रदूषण रोखण्यासाठी स्पष्ट नियम अस्तित्वात असतानाही नागरिकांच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करणार, असा सवालही राज्य सरकारला विचारण्यात आला.

मुंबईतील ९१ पोलीस ठाण्यांमार्फत भरारी पथके कारवाई करत असल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पंढरपूरच्या वारीचे उदाहरण देत मोठ्या संख्येने भाविक सहभागी होत असतानाही पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरा करता येतो, याकडे लक्ष वेधले. सण-उत्सव साजरे करताना सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शांततेच्या अधिकाराचाही विचार झाला पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला आहे.