हायकोर्टाच्या आदेशानंतर FDAची कोर्टातील कँटीनची तपासणी; नोंदणी नसलेले उपहारगृह आढळले

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अन्न व औषध प्रशासन (FDA)ने न्यायालय परिसरातील कँटीन आणि उपहारगृहांची तपासणी केली. या तपासणीत एका उपहारगृहाकडे आवश्यक नोंदणी नसल्याचे आढळून आले. न्यायालयाने सरकारी आस्थापनांतील कँटीनची तपासणी का होत नाही, असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर FDAने ही कारवाई केली असून, संबंधित उपहारगृहाविरोधात पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

Tukaram Mundhe Image

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर विभागाने तातडीने पावले उचलली आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानंतर FDAच्या पथकाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरातील कँटीन आणि उपहारगृहांची तपासणी केली. या तपासणीत एका उपहारगृहाकडे आवश्यक नोंदणी नसल्याचे समोर आले असून, त्यामुळे पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

हायकोर्टाने FDAला विचारला थेट सवाल

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने FDAच्या कारवाईच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली होती. खासगी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवर कारवाई केली जाते, मात्र मंत्रालय, न्यायालये आणि इतर सरकारी कार्यालयांतील कँटीनची तपासणी किती वेळा केली, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला होता.

यासोबतच मंत्रालय, मुंबई उच्च न्यायालय तसेच इतर सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांतील उपहारगृहांची तातडीने तपासणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

तपासणीत नोंदणी नसलेले उपहारगृह आढळले

न्यायालयाच्या आदेशानंतर FDAचे पथक गुरुवारी उच्च न्यायालयाच्या परिसरात पोहोचले. तपासणीदरम्यान एका उपहारगृहाकडे अन्न सुरक्षा विभागाची आवश्यक नोंदणी नसल्याचे स्पष्ट झाले.

अन्न सुरक्षा नियमांनुसार नोंदणीशिवाय उपहारगृह चालवणे हा नियमभंग मानला जातो. त्यामुळे संबंधित उपहारगृहाविरोधात दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

तुकाराम मुंढे यांचे स्पष्टीकरण

मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देताना FDAचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाची प्रत्येक कारवाई अन्न सुरक्षा कायद्यानुसारच होत असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रयोगशाळेतील काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत केलेल्या तक्रारींवर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.

शाळांसाठी 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड' मोहीम

दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील शाळांमध्ये सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सेव्ह फूड फॉर एव्हरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र' ही विशेष मोहीम सुरू केली आहे.

या मोहिमेअंतर्गत शाळांमधील मध्यान्ह भोजन, वसतिगृह आणि कँटीनमधील अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि पोषणमूल्यांची तपासणी केली जाणार आहे. राज्यातील एक लाखांहून अधिक शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या सुमारे दोन कोटी विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि पौष्टिक आहार मिळावा, हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

धडक कारवायांमुळे FDA पुन्हा चर्चेत

तुकाराम मुंढे यांनी अन्न व औषध प्रशासनाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात दूध भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया करण्यात आल्या आहेत.

आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारी कार्यालयांतील कँटीन आणि उपहारगृहांवरही FDAने लक्ष केंद्रित केले असून, येत्या काळात अशा तपासणी मोहिमा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Inline Article Ad 728x90