महिला कुस्तीपटू लैंगिक छळ प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंह निर्दोष; दिल्ली न्यायालयाचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : भारतीय कुस्ती महासंघाचे (WFI) माजी अध्यक्ष आणि माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांना महिला कुस्तीपटूंच्या कथित लैंगिक छळ प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने पुरावे पुरेसे नसल्याचे सांगत त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या प्रकरणातील सहआरोपी आणि WFI चे माजी सहाय्यक सचिव विनोद तोमर यांनाही न्यायालयाने दोषमुक्त केले.

न्यायालयाचा निकाल जाहीर होताच बृजभूषण शरण सिंह यांच्या समर्थकांनी फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. निकालानंतर माध्यमांशी बोलताना बृजभूषण शरण सिंह म्हणाले, "माझ्यावर आरोप झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी मी सांगितले होते की, एकही आरोप सिद्ध झाला तर मी स्वतःला फाशी लावीन. आज न्यायालयाने मला सन्मानाने निर्दोष मुक्त केले आहे. हा माझ्यासाठी आणि माझ्या समर्थकांसाठी आनंदाचा दिवस आहे."

नेमके काय होते प्रकरण?

2016 ते 2019 या काळात महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर करण्यात आला होता. महासंघाचे कार्यालय, अधिकृत निवासस्थान आणि परदेश दौऱ्यांदरम्यान अयोग्य स्पर्श करणे, शरीरसुखाची मागणी करणे, धमकावणे आणि पाठलाग करणे असे आरोप काही महिला खेळाडूंनी केले होते.

या आरोपांनंतर 2023 मध्ये दिल्लीतील जंतरमंतर येथे देशातील नामांकित कुस्तीपटूंनी मोठे आंदोलन केले होते. विनेश फोगट, साक्षी मलिक आणि बजरंग पुनिया यांच्यासह अनेक खेळाडूंनी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम 354, 354A आणि 354D अंतर्गत गुन्हा दाखल करून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.

या प्रकरणात एका अल्पवयीन महिला कुस्तीपटूच्या तक्रारीवरून 'पोक्सो' (POCSO) कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, नंतर तक्रार मागे घेतल्यामुळे तो गुन्हा बंद करण्यात आला.

राजकारणावरही झाला परिणाम

या प्रकरणामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत बृजभूषण शरण सिंह यांना पक्षाकडून उमेदवारी मिळाली नव्हती. त्यांच्या जागी त्यांचे पुत्र करण भूषण सिंह यांना उमेदवारी देण्यात आली होती आणि ते निवडून आले.

आता न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता दिल्यानंतर बृजभूषण शरण सिंह पुन्हा सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बृजभूषण शरण सिंह यांना कायदेशीर दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकरणामुळे महिला खेळाडूंची सुरक्षितता, क्रीडा संघटनांमधील उत्तरदायित्व आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी या विषयांवर देशभरात मोठी चर्चा झाली होती.