९९ वर्षांचा करार अन् एक रुपया भाडं! छगन भुजबळांच्या बहुचर्चित प्रकरणात न्यायालयाचा मोठा निर्णय; नेमकं काय घडलं?

मुंबई : राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना येथील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राटाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणातून न्यायालयाने भुजबळ यांना दोषमुक्त केले आहे. त्यांच्यासह या प्रकरणातील अन्य आरोपींनाही दिलासा मिळाला आहे.

नेमकं काय होतं कालिना ग्रंथालय प्रकरण?

मुंबई विद्यापीठाने १९८६ मध्ये कालिना परिसरातील चार एकर जागा मध्यवर्ती ग्रंथालय उभारण्यासाठी राज्य सरकारला दिली होती. छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना २००९ मध्ये या जागेच्या एका भागावर ग्रंथालय बांधण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या.

मात्र, उर्वरित जागा एका खासगी विकासकाला ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर अवघ्या एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने देण्यात आल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केला होता. या कथित व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे ७५ कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. विकासकाला फायदा मिळवून दिल्याच्या मोबदल्यात भुजबळ यांनी कथित लाच स्वीकारल्याचाही आरोप होता.

भुजबळांसह इतर आरोपींनाही दिलासा

या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला होता. भुजबळ यांच्यासह तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील इतर अधिकाऱ्यांवरही आरोप करण्यात आले होते.

विशेष न्यायालयाने यापूर्वी काही आरोपींना दोषमुक्त केले होते. आता भुजबळ आणि उर्वरित आरोपींनाही दोषमुक्त करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा सविस्तर आदेश अद्याप उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे दोषमुक्तीमागील नेमकी कारणे स्पष्ट झालेली नाहीत.

भुजबळांविरोधातील शेवटचा प्रलंबित भ्रष्टाचार खटला निकाली

महाराष्ट्र सदन आणि नवी मुंबईतील गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित प्रकरणांमध्येही छगन भुजबळ यांना यापूर्वी न्यायालयीन दिलासा मिळाला होता. जानेवारी २०२६ मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या एका प्रकरणातूनही त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले होते.

कालिना ग्रंथालय प्रकरणातील ताज्या निर्णयामुळे भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या प्रलंबित भ्रष्टाचार प्रकरणांमधील शेवटचा खटलाही निकाली निघाला आहे.