दिशा सालियन प्रकरणात नवा ट्विस्ट! कोर्टातील ‘Exhibit A’ वरून अखिल चित्रेंचे राणेंना सवाल; नेमका उल्लेख काय?

मुंबई : दिशा सालियन मृत्यूप्रकरण पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यावेळी कारण ठरली आहे शिवसेना ठाकरे गटाचे पदाधिकारी अखिल चित्रे यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेली एक पोस्ट. सतीश सालियन यांच्या बाजूने न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रातील एका मजकुराचा संदर्भ देत चित्रे यांनी खासदार नारायण राणे आणि राज्याचे मंत्री नितेश राणे यांना काही गंभीर प्रश्न विचारले आहेत.

कागदपत्रात नेमका उल्लेख काय?

अखिल चित्रे यांच्या पोस्टनुसार, 12 जानेवारी 2024 च्या ‘Exhibit A’ मधील पान क्रमांक 233 वरील मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये दिशा सालियन यांचा मृत्यू नैसर्गिक नसल्याचा तसेच तिच्यावर सामूहिक अत्याचार करून हत्या झाल्याचे आरोप केल्याचा संदर्भ आहे. त्या मजकुरात तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नितेश राणे आणि इतरांचा उल्लेख असल्याचा दावा चित्रे यांनी केला आहे.

या मजकुराचा अर्थ नारायण राणे आणि नितेश राणे हे कथित घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी असल्याचा होतो, असा अखिल चित्रे यांचा अर्थ लावण्याचा दावा आहे. हा चित्रे यांचा दावा असून, न्यायालयाने राणे पिता-पुत्र कथित घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी असल्याचा स्वतंत्र निष्कर्ष नोंदवलेला असल्याचे उपलब्ध उच्च न्यायालयीन आदेशातून दिसत नाही.

अखिल चित्रेंनी उपस्थित केले सवाल

याच मुद्द्यावरून चित्रे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित केले. कथित घटना प्रत्यक्ष पाहिल्याचा दावा असेल तर हस्तक्षेप का करण्यात आला नाही, पोलिसांना तातडीने माहिती देण्यात आली होती का आणि पीडितेला मदत मिळवून देण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले, अशा आशयाचे सवाल त्यांनी विचारले आहेत.

चित्रे यांनी नितेश राणे यांच्या आदित्य ठाकरे यांच्या कथित टॉवर लोकेशनसंबंधी पूर्वीच्या वक्तव्यांचाही संदर्भ दिला. एका बाजूला लोकेशनची माहिती असल्याचा दावा केला जात असेल आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन प्रक्रियेत ते मिळवण्याची मागणी केली जात असेल, तर यातील नेमकी वस्तुस्थिती स्पष्ट व्हावी, असा त्यांचा सवाल आहे.

सहा वर्षांनंतर पुन्हा प्रकरण चर्चेत

दिशा सालियन यांचा जून 2020 मध्ये मृत्यू झाला होता. या प्रकरणाचा मुंबई पोलिसांनी दोन टप्प्यांत तपास केला होता. राज्य सरकारच्या बाजूने उच्च न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल 2026 पर्यंतच्या पुढील तपासातही पोलिसांनी आत्महत्येचा निष्कर्ष नोंदवला होता आणि गुन्हेगारी कृत्याचा पुरावा सापडला नसल्याचे म्हटले होते.

मात्र 2 सप्टेंबर 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या तपासात अनेक विसंगती असल्याचे नमूद करत या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून सखोल तपासाची गरज असल्याचे म्हटले. न्यायालयाने सीबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला तपास सोपवण्याचे निर्देश दिले.

महत्त्वाचे म्हणजे, उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीविरुद्ध आरोप सिद्ध झाल्याचे म्हटलेले नाही. तपासातून पुरेसा आधार मिळाल्याशिवाय कोणालाही आरोपी मानू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे अखिल चित्रे यांच्या नव्या पोस्टमुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप पुन्हा सुरू झाले असले, तरी सध्या या प्रकरणातील आरोपांची सत्यता ठरवण्याची प्रक्रिया सीबीआयच्या तपासावर अवलंबून आहे.