लाडकी बहीण योजनेवर ₹78,700 कोटींचे वितरण! लाभार्थी 2.46 कोटींवरून 1.64 कोटींवर, नेमकं काय बदललं?
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेबाबत RTIमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार, जुलै 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत योजनेअंतर्गत ₹78,700 कोटींचे वितरण करण्यात आले आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये 2.46 कोटी महिलांना लाभ मिळत होता; जुलै 2026 मध्ये ही संख्या 1.64 कोटींवर आली आहे.

Ai Generated
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत महत्त्वाची आकडेवारी समोर आली आहे. माहिती अधिकाराच्या (RTI) अर्जातून मिळालेल्या माहितीनुसार, योजना सुरू झाल्यापासून जुलै 2026 पर्यंत सरकारने योजनेअंतर्गत एकूण ₹78,700 कोटींचे वितरण केले आहे. ही योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना असल्याचे नमूद आहे.
2.46 कोटींवरून लाभार्थी 1.64 कोटींवर
डिसेंबर 2024 मध्ये या योजनेचा हप्ता मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या 2.46 कोटी होती. मात्र जुलै 2026 पर्यंत ही संख्या घटून 1.64 कोटींवर आली. डिसेंबर 2024 ते जुलै 2026 या कालावधीत लाभार्थी यादीतून सुमारे 81.44 लाख नावे कमी झाल्याचे संबंधित वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.
e-KYCनंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट
लाभार्थ्यांची पात्रता तपासण्यासाठी सरकारने ऑगस्ट 2025 मध्ये e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य केली होती आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जुलै 2026 मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, e-KYC पूर्ण न केल्यामुळे 62 लाख नावे यादीतून हटवण्यात आली. मात्र, या सर्व लाभार्थ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला होता असा त्याचा अर्थ नसल्याचेही वृत्तात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पात्रतेच्या पडताळणीत काही लाभार्थ्यांच्या कुटुंबात सरकारी कर्मचारी असल्याचे, तर काहींचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळल्याचेही समोर आले आहे.
सुप्रिया सुळे यांची श्वेतपत्रिकेची मागणी
या आकडेवारीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी–शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारकडे योजनेची संपूर्ण आणि स्पष्ट आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. योजनेबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी आणि अपात्र लाभार्थ्यांना झालेल्या कथित ₹5,000 कोटींपेक्षा अधिक वितरणाची निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी सोशल मीडिया पोस्टमधून केली. हे आरोप आणि मागण्या सुळे यांच्या राजकीय भूमिकेचा भाग आहेत.
आता ऑगस्टच्या हप्त्याकडे लक्ष
योजनेत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. लाभार्थी संख्येत मोठी घट झाल्यानंतर आता पुढील हप्त्याचे वितरण कधी होणार, याकडे योजनेतील पात्र महिलांचे लक्ष लागले आहे.