SC उपवर्गीकरणावर सदावर्तेंचं सरकारला थेट आव्हान; ‘करून दाखवा, 48 तासांत रद्द करतो’
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उपवर्गीकरण होऊ देणार नसल्याचा इशारा देत त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. मातंग समाजाबाबत केलेल्या त्यांच्या विधानांमुळे या वादाला नवे वळण मिळाले आहे.

नाशिक : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असतानाच अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून दाखवा, ते 48 तासांत रद्द करून दाखवतो, असे आव्हान त्यांनी दिले. तसेच या मुद्द्यावरून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी जोरदार टीका केली.
अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी काही समाजघटकांकडून केली जात आहे. दुसरीकडे या मागणीला विरोधही होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सदावर्ते यांनी उपवर्गीकरणाला स्पष्ट विरोध दर्शवला.
‘एकनाथ शिंदेंनी असे राजकारण करू नये’
मातंग समाजाने कोणाच्याही नादी लागू नये, असे आवाहन करत सदावर्ते यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला. त्यांनी खतगावकर यांचा संदर्भ देत मातंग आणि मराठा समाजाच्या राजकीय समीकरणांवर भाष्य केले.
“एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे पाच जण जरी आले तरी वर्गीकरण होऊ देणार नाही. एकनाथ शिंदे यांनी अशा प्रकारचे राजकारण करू नये,” अशी भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली.
मातंग समाजाबाबत सदावर्तेंचे विधान
सदावर्ते यांनी मातंग समाजाच्या सामाजिक इतिहासाबाबतही भाष्य केले. “मातंग समाज कधीही अस्पृश्य नव्हता. त्या काळात हलगी वाजवून काम कोण करत होते?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
तसेच अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणासाठी घटनात्मक निकषांची पूर्तता करावी लागेल, असा दावा त्यांनी केला. अनुसूचित जातींच्या यादीत 59 जाती असल्याचे सांगत उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
‘उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही’
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणावरून राजकारण सुरू असल्याचा आरोप करत सदावर्ते म्हणाले की, “डंके की चोट पे सांगतो, हे उपवर्गीकरण होऊ देणार नाही. आमचा नाद करायचा नाही.”
उपवर्गीकरणाचा निर्णय झाल्यास त्याला कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्याचा संकेतही त्यांनी दिला. “उपवर्गीकरण करून दाखवा, ते 48 तासांत रद्द करून दाखवतो,” असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आधीच विविध संघटना आणि समाजघटकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे. अशात सदावर्ते यांच्या वक्तव्यांमुळे या वादाला आणखी धार मिळण्याची शक्यता आहे.