कुणबी जातप्रमाणपत्र प्रकरणात हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; 10 ऑगस्टपूर्वीच्या आदेशांवर थेट न्यायालयातच दाद

छत्रपती संभाजीनगर : कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या प्रकरणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जात पडताळणी समितीने 10 ऑगस्ट 2026 पूर्वी दिलेल्या निर्णयांविरोधात नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा निर्णयांना आव्हान द्यायचे असल्यास संबंधितांना थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागणार आहे.

परभणी येथील कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांच्या कुणबी जातप्रमाणपत्रांबाबत जात पडताळणी समितीने जुलै 2026 मध्ये निर्णय देत प्रमाणपत्रे अवैध ठरवली होती. या निर्णयांविरोधात दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

दरम्यान, राज्य सरकारने 22 जुलै 2026 रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायद्यात दुरुस्ती केली. या दुरुस्तीद्वारे जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद करण्यात आली. मात्र विभागीय आयुक्तांना अपिलीय अधिकारी म्हणून अधिकार देणारी अधिसूचना 10 ऑगस्ट 2026 रोजी लागू झाली.

याच पार्श्वभूमीवर पारवे आणि दहिहंडे यांनी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली नाही.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, नवी अपिलीय व्यवस्था 10 ऑगस्ट 2026 पासून लागू झाली आहे. त्यामुळे या तारखेपूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेल्या आदेशांवर नव्या तरतुदीचा आधार घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार नाही.

या निर्णयामुळे 10 ऑगस्टपूर्वीच्या जात पडताळणी प्रकरणांतील याचिका विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग होणार नाहीत. अशा प्रकरणांतील संबंधितांना जात पडताळणी समितीच्या आदेशाविरोधात थेट उच्च न्यायालयातच कायदेशीर दाद मागावी लागणार आहे.