महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय! विद्यार्थ्यांपासून वाहनधारकांपर्यंत 12 महत्त्वाचे निर्णय जाहीर

मुंबई : महाराष्ट्रातील नागरिक, विद्यार्थी, शेतकरी आणि वाहनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवार, 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकूण 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीत वाढ, वाहनांच्या प्रलंबित दंडासाठी अभय योजना, न्यायालयांची स्थापना, कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि सहकार क्षेत्रातील सुधारणांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

विशेष म्हणजे, इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती (VJ), भटक्या जमाती (NT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) यांतील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

चला तर जाणून घेऊया, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले सर्व 12 महत्त्वाचे निर्णय.

Maharashtra Cabinet Decisions: मंत्रिमंडळ बैठकीतील 12 महत्त्वाचे निर्णय

1. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ

महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच शेतकरी आणि पशुपालकांना पशुधनाच्या आरोग्यविषयक सेवा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

2. वाहनधारकांसाठी चलन अभय योजना 2026

वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना 2026 राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत वाहनांवरील प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची विशेष सवलत म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सूट मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंडाची रक्कम भरून आपली वाहने दंडमुक्त करण्याची संधी मिळणार आहे.

3. OBC, VJNT आणि SBC विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ

वसतिगृहात राहणाऱ्या इतर मागास प्रवर्ग (OBC), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृह योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मासिक निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

नवीन निर्णयानुसार:

• विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार.
• जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार.

या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून त्यांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे.

4. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालयांची स्थापना

पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळावा, यासाठी तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन नवीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच याप्रमाणे एकूण 15 अनुषंगिक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

5. नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी आता दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे नियमित न्यायालय सुरू करण्यात येणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

6. नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायतीला शासकीय इमारतीसाठी जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील नगर पंचायत बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा (ता. कामठी) यांना प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित नगर पंचायतीला स्वतःची प्रशासकीय इमारत उभारण्यासाठी मदत होणार आहे.

7. गोंदिया शहरातील जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर

गोंदिया शहरातील लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित जमिनीधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असून जमिनीच्या मालकी हक्कासंदर्भातील अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

8. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या खरेदी व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

मंदिर परिसराचा विकास आणि भाविकांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

9. हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या अधिसूचनेत सुधारणा

मुंबईतील हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटी या समूह विद्यापीठासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विद्यापीठातील कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळण्यासाठी तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरविण्यासाठी संबंधित अधिसूचनेत सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

10. नागपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारणार

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

या प्रकल्पासाठी तब्बल 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या केंद्रामुळे कृषी क्षेत्रातील संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृषीविषयक सुविधांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

11. 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय

मुदत संपलेल्या अ वर्गातील आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या अशा 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार नाही.

यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (3) मधील तरतुदीशी संबंधित महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणूक) नियम, 2014 मधील नियम 4 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

12. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त पाच सदस्य

राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पाच सदस्यांमध्ये:

• सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासकीय अधिकारी.
• संबंधित संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्ती.

शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार असणार नाही. मात्र, उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. तथापि, त्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही.

विशेष म्हणजे, ही सुधारणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 अअअ (2) च्या परंतुकात नवीन तरतूद समाविष्ट करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांपासून शेतकऱ्यांपर्यंत अनेकांना दिलासा

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे विद्यार्थी, वाहनधारक, सहकारी संस्था, जमिनीधारक आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध प्रकारे दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यातील वाढ आणि पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यातील वाढ हे शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे निर्णय ठरले आहेत.

तसेच वाहनधारकांसाठी अभय योजना, नागपूरमधील कृषी सुविधा केंद्र आणि सहकार क्षेत्रातील सुधारणांमुळे राज्याच्या विविध क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.