ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा! मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (15 सप्टेंबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकरी, सहकारी साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, साहित्य क्षेत्र आणि गृह विभागाशी संबंधित सात महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

यातील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांसाठी घेण्यात आला आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठीही कारखान्यांना राज्य सरकारकडून पाठबळ दिले जाणार आहे.

ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा

राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या असून काही ठिकाणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

या निधीतून 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांना मदत होणार आहे. तसेच आगामी 2026-27 चा गाळप हंगाम सुरळीत पार पाडण्यासाठीही शासनाकडून आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे.

‘महा-टॅक’ कक्ष स्थापन करण्यास मंजुरी

राज्य सरकारच्या प्रमुख धोरणे आणि योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)’ स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या कक्षाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणांचे आणि 25 महत्त्वाच्या लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करण्यात येणार आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई (IIM Mumbai) आणि Centre for Research in Schemes and Policies (CRISP) यांच्या शिफारशींनुसार हे मूल्यमापन केले जाणार आहे.

महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमामुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक गुणवत्तापूर्ण सुधारणा करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्कातून सूट

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी देण्यात आलेल्या जागेच्या भाडेपट्टा करारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीची अभ्यासिका आणि वाचनालयाची इमारत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या इमारतीच्या भाडेपट्टा कराराच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ केले जाणार आहे.

आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन

वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

आर्वी येथील 6 हजार 240.30 चौरस मीटर शासकीय जमीन नगरपरिषदेला विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कायद्यात सुधारणा

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

या सुधारणांमुळे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाशी निगडित काही प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये बदल होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

हरेगावमधील जमीन मूळ मालकांना परत मिळणार

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टसाठी चार नवीन पदे

मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी चार नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या पदांसाठी आवश्यक खर्चाची तरतूद करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा निर्णय गृह विभागाशी संबंधित आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 7 प्रमुख निर्णय

1. सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन; थकीत एफआरपी देण्यासाठी मदत.
2. 25 सरकारी धोरणे आणि 25 प्रमुख योजनांच्या मूल्यमापनासाठी ‘महा-टॅक’ स्थापन.
3. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला मुद्रांक शुल्कातून सूट.
4. आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी 6,240.30 चौ.मी. जमीन विनामूल्य.
5. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा.
6. हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमीन मूळ मालकांना परत.
7. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टसाठी चार नवीन पदांना मंजुरी.