दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय! मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय ठरलं? वाचा ५ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट निर्माण झाले आहे. पिकांचे नुकसान आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले होते. अखेर मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळ निवारणासह एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

दुष्काळ निवारणासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीला आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले असून, येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

दुष्काळ निवारणासाठी विशेष उपसमिती

राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या समितीचे अध्यक्ष असतील.

दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी मंत्री प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणार आहेत. तसेच शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील अन्य चार निर्णय

१. मेट्रो प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड

मुंबई मेट्रो मार्ग ४, ४ अ आणि १० या प्रकल्पांच्या एकात्मिक कारशेड डेपोसाठी जमीन दिलेल्या मोघरपाडा येथील प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांना मालकी हक्काने विकसित भूखंड देण्यास मंजुरी देण्यात आली. सर्व्हे क्रमांक ३० मधील पात्र शेतकऱ्यांना २२.५ टक्के आणि १२.५ टक्के विकसित भूखंडांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

२. खारमधील म्हाडा इमारतींचा समूह पुनर्विकास

मुंबईतील खार पश्चिम येथील रामकृष्णनगर परिसरातील म्हाडाच्या जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रहिवाशांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.

३. धुळ्यातील जमिनीच्या आरक्षणात बदल

धुळे महानगरपालिका हद्दीतील देवपूर येथील सर्व्हे क्रमांक १०३ वरील क्रीडांगण आणि बगीच्यासाठी असलेले आरक्षण रद्द करण्यास मंजुरी देण्यात आली. ही जमीन आता सार्वजनिक आणि निमसार्वजनिक विभागात समाविष्ट केली जाणार आहे.

४. कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द

राज्याच्या कृषी विभागाचा सुधारित आकृतीबंध रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे २००९ मधील मंजूर आकृतीबंध तात्पुरता कायम राहणार आहे.

नवीन आकृतीबंधाचा प्रस्ताव तयार करताना कृषी विभागातील रिक्त पदे, उपलब्ध मनुष्यबळ, क्षेत्रीय यंत्रणेची आवश्यकता, शेतकरीकेंद्रित योजनांचा कार्यभार आणि भविष्यातील प्रशासकीय गरजा यांचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.

आता शेतकऱ्यांचे लक्ष प्राथमिक अधिसूचनेकडे

मंत्रिमंडळाने दुष्काळ निवारणासाठी उपसमिती स्थापन केली असली, तरी कोणत्या भागांत अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर होणार आणि शेतकऱ्यांना किती मदत मिळणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. प्राथमिक अधिसूचना शनिवार, २६ सप्टेंबरपर्यंत जारी करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. त्यामुळे पुढील घोषणेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.