महाराष्ट्रात दुष्काळाचे संकट; ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित, विखे पाटलांच्या महत्त्वाच्या सूचना
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाने पाणी व्यवस्थापनासाठी हालचाली वेगवान केल्या आहेत. ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देत साठा आरक्षित करण्याचे नियोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक धरणाचे ऑडिट, प्रकल्पांचा आढावा आणि 2026-27 मधील पाणी नियोजनासाठी सॅटेलाइट डेटाचा वापर करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
मुंबई : राज्यातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून खरीप पिकांना मोठा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर भर देण्यास सुरुवात केली आहे. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी विविध जलसंपदा प्रकल्प आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेतला. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन ऑगस्ट 2027 पर्यंत पिण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा आरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यातील 265 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आल्याची माहितीही अलीकडील सरकारी निर्णयांमध्ये समोर आली आहे.
पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य
आढावा बैठकीत राज्यातील धरणे आणि विविध जलसंपदा प्रकल्पांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती घेण्यात आली. उपलब्ध पाणी प्रथम पिण्यासाठी राखून ठेवले पाहिजे, अशी भूमिका विखे पाटील यांनी मांडली. पुढील ऑगस्टपर्यंत पाण्याची उपलब्धता कशी राहील, यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
राज्यात पावसाची तूट आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यावर सरकार भर देत आहे. दुष्काळग्रस्त भागांसाठी पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजनांवरही मंत्रिमंडळ स्तरावर चर्चा सुरू आहे.
प्रत्येक धरणाचे होणार ऑडिट
विखे पाटील यांनी 2028 पर्यंत पूर्ण होणाऱ्या जलसंपदा प्रकल्पांचाही आढावा घेतला. प्रत्येक धरणाचे स्वतंत्र ऑडिट केले जाणार असून, प्रकल्प उभारणीच्या वेळची परिस्थिती आणि सध्याची स्थिती यांची तुलना केली जाणार आहे.
धरण किंवा प्रकल्पामुळे संबंधित भागातील सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीवर नेमका काय परिणाम झाला, याचाही अभ्यास केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सॅटेलाइट डेटाच्या आधारे पाण्याचे नियोजन
2026-27 मधील पाणी व्यवस्थापनासाठी सॅटेलाइटद्वारे माहिती गोळा केली जात असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले. हा डेटा उपलब्ध पाणीसाठा, वापर आणि आगामी गरजांचा अंदाज घेण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे.
मोठ्या जलसंपदा प्रकल्पांसह जायकवाडी परिसरातील प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्रकल्पासंदर्भातील आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना
राज्यात सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा किती आहे आणि तो आगामी काळात कशा पद्धतीने वापरता येईल, याचे नियोजन महत्त्वाचे असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. सर्व विभागांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील आठ दिवसांत पाणी नियोजनाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
दरम्यान, विशिष्ट कंत्राटदाराला विशेष वागणूक देऊन काम देण्यात आल्याच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, सर्व कामे नियमानुसारच दिली जात असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.