FDA vs FSSAI: राज्याच्या अधिकारांवर गदा? महाराष्ट्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव

पुणे : राज्यातील खाद्य व्यवसायांची तपासणी करण्याच्या अधिकारांवरून महाराष्ट्राचे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्यातील संघर्ष आता मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. FSSAIने समांतर अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करून राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत केंद्र सरकार आणि FSSAIने अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ अंतर्गत केलेल्या काही सुधारणा आणि नियमांना आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच, केंद्रीय परवानाधारक खाद्य व्यवसायांची तपासणी करण्यापासून राज्याच्या अधिकाऱ्यांना रोखणाऱ्या मे २०२३ मधील आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्था कमकुवत होत असल्याचा दावा

अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ चा उद्देश अन्न सुरक्षेच्या नियमनाची अंमलबजावणी विकेंद्रित पद्धतीने करणे हा होता, असे FDAने याचिकेत म्हटले आहे. यापूर्वी राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त आणि नियुक्त अधिकारी यांच्यामार्फत कायद्याची अंमलबजावणी केली जात होती.

मात्र, केंद्र सरकार आणि FSSAIने कायद्यात केलेल्या विविध सुधारणा आणि नियमांमुळे राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असून, विकेंद्रित अंमलबजावणी व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने कमकुवत केली जात असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

FSSAIच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह

FSSAIच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) ‘केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी’ (Central Food Safety Officer) आणि ‘केंद्रीय परवाना प्राधिकरण’ (Central Licensing Authority) यांसारखी पदे निर्माण करून अधिकारांचा बेकायदेशीर वापर केल्याचा आरोप FDAने केला आहे.

ही पदे अन्न सुरक्षा व मानके कायदा, २००६ मधील वैधानिक चौकटीशी सुसंगत नसल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित सुधारणा आणि नियम रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली आहे.

मोठ्या खाद्य व्यवसायांच्या तपासणीसाठी लेखी परवानगीची अट

सध्या ५० कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेले खाद्य व्यवसाय FSSAIच्या केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेत येतात. अशा मोठ्या खाद्य व्यवसायांची किंवा तीन तारांकित हॉटेल्सची तपासणी करण्यासाठी राज्य FDAच्या अधिकाऱ्यांना FSSAIची पूर्वलिखित परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

राज्याला आवश्यक वाटेल त्यानुसार खाद्य व्यवसाय चालकांची तपासणी करण्याचा अधिकार राज्य प्रशासनाला पुन्हा मिळावा, हा या याचिकेमागील प्रमुख उद्देश असल्याचे FDAच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

२६ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे.

आता या प्रकरणात न्यायालय काय भूमिका घेते आणि राज्यातील खाद्य व्यवसायांच्या तपासणी अधिकारांबाबत काय निर्णय होतो, याकडे अन्न सुरक्षा प्रशासन आणि खाद्य व्यवसाय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.