महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम बदलले; सातबाराधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी!
महाराष्ट्र सरकारने सामायिक सातबाऱ्यावरील जमीन विक्रीसाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. भूमिअभिलेख विभागाची मोजणीची 'क' प्रत असल्यास सहहिस्सेदारांची NOC आवश्यक नाही. मात्र, 'क' प्रत नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती बंधनकारक असून त्याशिवाय दस्त नोंदणी होणार नाही.
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने सामायिक सातबारा उताऱ्यावरील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. एकाच सातबाऱ्यावर नाव असलेल्या इतर सहहिस्सेदारांना विश्वासात न घेता जमीन विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नवीन कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार, जमिनीच्या विक्री दस्तासोबत भूमिअभिलेख विभागाची मोजणीची 'क' प्रत नसल्यास इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेणे बंधनकारक असेल. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
'क' प्रत असल्यास सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक नाही
सामायिक सातबारा उताऱ्यावर अनेक व्यक्तींची नावे असतात. अशा जमिनीतील एखाद्या सहहिस्सेदाराला स्वतःच्या हिस्स्यातील निश्चित भागाची विक्री करायची असल्यास त्या भागाची भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी करून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विक्री करणाऱ्या सहहिस्सेदाराने मोजणीची 'क' प्रत दस्तासोबत जोडल्यास इतर सहहिस्सेदारांच्या लेखी संमतीची किंवा NOC ची आवश्यकता राहणार नाही. अशा व्यवहाराच्या दस्ताची नोंदणी दुय्यम निबंधकांना करता येणार आहे.
'क' प्रत नसेल तर दस्त नोंदणीवर निर्बंध
मात्र, विक्री करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या भागाची मोजणीची 'क' प्रत उपलब्ध नसेल किंवा ती दस्तासोबत जोडलेली नसेल, तर इतर सहहिस्सेदारांची लेखी संमती किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.
ही लेखी संमती विक्री दस्ताचा भाग म्हणून जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आवश्यक संमतीपत्र नसल्यास दुय्यम निबंधकांना संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही. याबाबत नोंदणी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
जमीन व्यवहारातील फसवणुकीला बसणार आळा
राज्यात अनेक ठिकाणी वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा संयुक्त मालकीच्या जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यावर अनेकांची नावे असतात. काही प्रकरणांमध्ये इतर सहहिस्सेदारांना माहिती न देता जमिनीचे व्यवहार केले जातात. परिणामी मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होतात आणि नागरिकांना न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागते.
अशा प्रकारांना प्रतिबंध घालणे, सहहिस्सेदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे हा सरकारच्या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या निर्णयामुळे सामायिक जमिनीची खरेदी किंवा विक्री करणाऱ्यांना सातबारा उतारा, जमिनीच्या मोजणीची 'क' प्रत आणि आवश्यक संमतीपत्रांची पडताळणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील जमीन वाद आणि फसवणुकीच्या घटना कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.