शिवभोजन योजनेत मोठे बदल! प्रत्येक केंद्रावर CCTV बंधनकारक; नियम मोडल्यास दररोज ₹5 हजार दंड
शिवभोजन योजनेसाठी राज्य सरकारने नवी नियमावली लागू केली असून प्रत्येक केंद्रावर CCTV बसवणे आणि 90 दिवसांचे फुटेज जतन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना 10 रुपयांत थाळी मिळणार असली तरी पार्सल नेण्यास बंदी असेल. नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्यास किमान 5 हजार रुपयांचा दंड, तर अतिगंभीर गैरप्रकार आढळल्यास केंद्राची मंजुरी कायमची रद्द होऊ शकते.
मुंबई : राज्यातील गरीब, मजूर आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देणाऱ्या शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत राज्य सरकारने मोठे बदल केले आहेत. योजनेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नवी सर्वसमावेशक नियमावली जारी केली आहे.
1 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी करण्यात आलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शिवभोजन केंद्रांवर CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रचालकांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
10 रुपयांतच मिळणार शिवभोजन थाळी
नव्या नियमावलीनुसार शिवभोजन थाळीची किंमत शहरी भागासाठी 50 रुपये, तर ग्रामीण भागासाठी 35 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र लाभार्थ्यांकडून प्रति थाळी फक्त 10 रुपये घेतले जातील. उर्वरित रक्कम शासन अनुदानाच्या स्वरूपात केंद्रचालकाला देणार आहे.
सर्व शिवभोजन केंद्रे सकाळी 11 ते दुपारी 3 या वेळेत सुरू ठेवावी लागणार आहेत. प्रत्येक केंद्रावर दररोज किमान 75 आणि कमाल 200 थाळ्यांचे वितरण करणे आवश्यक असेल. केंद्रात एका वेळी किमान 25 व्यक्तींना बसून जेवता येईल, अशी व्यवस्था असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला आणि लहान मुलांसह आलेल्या महिलांना रांगेत थांबवण्याऐवजी प्राधान्याने भोजन देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
पार्सल नेण्यावर पूर्ण बंदी
शिवभोजन केंद्रातील जेवण बाहेर पार्सल स्वरूपात नेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बाहेरून जेवण आणून केंद्रात सेवन करण्यासही परवानगी नसेल. लाभार्थ्यांना शिवभोजन थाळी केंद्रातच बसून खावी लागणार आहे.
शासकीय कर्मचारी तसेच ज्या आस्थापनेत शिवभोजन केंद्र सुरू आहे, त्या ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या शिवभोजन थाळीचा लाभ घेता येणार नाही.
CCTV फुटेज 90 दिवस जतन करणे बंधनकारक
बनावट लाभार्थी दाखवणे किंवा इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रत्येक शिवभोजन केंद्रात संपूर्ण परिसर स्पष्टपणे दिसेल अशी CCTV यंत्रणा बसवावी लागणार आहे.
भोजन वाटपाच्या वेळेतील किमान मागील 90 दिवसांचे CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवणे केंद्रचालकासाठी बंधनकारक असेल. तपासणीदरम्यान संबंधित अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यास पेन ड्राईव्ह किंवा इतर स्टोरेज डिव्हाईसमधून हे फुटेज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.
नियम मोडल्यास दररोज 5 हजारांचा दंड
नव्या नियमावलीत अनियमिततेच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळ्या कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
केंद्र वेळेवर न उघडणे किंवा स्वच्छतेचे नियम न पाळणे यासारख्या सौम्य अनियमिततेसाठी प्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाईल. मात्र अशा चुका वारंवार झाल्यास कठोर कारवाई केली जाऊ शकते.
CCTV बंद ठेवणे किंवा कोणतीही पूर्वकल्पना न देता केंद्र बंद ठेवणे ही गंभीर अनियमितता मानली जाईल. अशा प्रकरणात एका दिवसाच्या संपूर्ण मंजूर थाळ्यांच्या रकमेइतका किंवा 5 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल तेवढा दंड आकारण्यात येणार आहे.
शिळे किंवा निकृष्ट दर्जाचे अन्न देणे, दुबार फोटो अपलोड करणे यासारख्या अतिगंभीर अनियमितता आढळल्यास शिवभोजन केंद्राची मंजुरी तात्काळ रद्द करून केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
सरकारच्या नव्या नियमावलीमुळे शिवभोजन योजनेतील लाभार्थी नोंदणी, भोजन वितरण आणि अनुदान प्रक्रियेवर अधिक काटेकोर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.