सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरील बंदीला वर्षभराची स्थगिती; तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयावर फडणवीस सरकारचा ‘मधला मार्ग’

मुंबई : राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलातील भेसळ आणि गुणवत्तेचा मुद्दा उपस्थित करत सुटे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे पारंपरिक खाद्यतेल विक्रेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. तेली समाजासह खाद्यतेल व्यावसायिकांनी या निर्णयाला विरोध करत सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. अखेर या प्रकरणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज खाद्यतेल महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील निर्णयाला एक वर्षाची स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे सध्या सुटे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमका काय निर्णय झाला?

सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भातील नियमाला सरकारने तात्पुरती एक वर्षाची सूट दिली आहे. मात्र, ही सूट कायमस्वरूपी नसणार आहे. एक वर्षाची मुदत संपल्यानंतर कायद्याचे पालन करावेच लागेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सुटे खाद्यतेल विक्रीसंदर्भात २०११ मध्ये कायदा करण्यात आला आहे. खाद्यतेलाची गुणवत्ता आणि ग्राहकांचे आरोग्य हा या नियमामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, सुटे तेल खरेदी करणाऱ्या गरीब आणि सामान्य ग्राहकांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

त्यामुळे कायदा आणि सामान्य ग्राहकांच्या गरजा यामध्ये मार्ग काढण्यासाठी एक वर्षाची तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे.

एक वर्षानंतर काय होणार?

सरकारने दिलेली ही सूट केवळ एक वर्षासाठी आहे. त्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

या कालावधीत खाद्यतेल विक्रेत्यांनी आपल्या व्यवसायात आवश्यक ते बदल करून घ्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच, सध्या मिळालेला दिलासा कायमस्वरूपी नसून व्यावसायिकांना पुढील वर्षभरात नव्या नियमांनुसार व्यवसाय करण्याची तयारी करावी लागणार आहे.

पारंपरिक व्यावसायिकांसाठी समिती

सुटे खाद्यतेल विक्री करणाऱ्या पारंपरिक व्यावसायिकांना कायद्याचे पालन करताना नेमके कोणते बदल करावे लागतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

या समितीत अधिकारी तसेच व्यापारी प्रतिनिधींचा समावेश असेल. आवश्यक असल्यास व्यवसायिकांना बदल करण्यासाठी राज्य सरकारकडून मदत केली जाऊ शकते, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

खाद्यतेल महासंघाची काय भूमिका?

बैठकीनंतर खाद्यतेल महासंघाचे अध्यक्ष शंकर ठक्कर यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सुटे तेल विक्रीवरील बंदी पूर्णपणे उठवावी, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी केली होती. त्यानंतर सरकारने एक वर्षाची सूट दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठक्कर यांच्या मते, कोरोनानंतर अनेक ठिकाणी लाकडी घाणे सुरू झाले असून काही व्यावसायिकांनी कर्ज घेऊन व्यवसाय उभा केला आहे. त्यामुळे अचानक बंदी आल्यास छोटे व्यापारी, मध्यम व्यावसायिक आणि विशेषतः महिला विक्रेत्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.

मात्र, या एक वर्षानंतर सरकार आणि समिती नेमका कोणता अंतिम मार्ग काढणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.