माजलगाव नगरपालिकेला मोठा धक्का! नगरसेविका रेखा अंबुरे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र रद्द; बनावट पुराव्यांचा ठपका

बीड जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेच्या नगरसेविका रेखा अंबुरे-सरवदे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द करून जप्त केले आहे. बनावट महसुली नोंदी आणि चुकीच्या वंशावळीच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला असून, या निर्णयामुळे माजलगावच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

नगरसेविका रेखा अंबुरे

Ai Generated

बीड : जिल्ह्यातील माजलगाव नगरपालिकेच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारी घटना समोर आली आहे. नगरसेविका रेखा अंकुश अंबुरे-सरवदे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, बीड यांनी रद्द करून जप्त केले आहे. बनावट महसुली नोंदी आणि चुकीच्या वंशावळीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.


मिळालेल्या माहितीनुसार, रेखा अंबुरे-सरवदे यांनी मौजे कुप्पा येथील सावंत आडनावाच्या वंशावळीतील समान नावाचा आधार घेत प्रशासनाची दिशाभूल केली. खापर पंजोबाचे नाव जुळत असल्याचा फायदा घेत नमुना क्रमांक 33 आणि 34 मधील कथित कुणबी नोंदींच्या आधारे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यात आले होते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांनी माजलगाव नगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक 1 मधून निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता.

दरम्यान, या प्रकरणात मौजे कुप्पा येथील यशवंत संभाजी सावंत यांच्या रक्तसंबंधातील वारसांनी 1967 पूर्वीचे शेतपुस्तक, प्रतवारी पुस्तक, पाहणी पत्रके, हिस्सा फॉर्म आदी महसुली कागदपत्रे पडताळणी समितीसमोर सादर केली. या मूळ नोंदींच्या आधारे संबंधित वारसांनी यापूर्वीच जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले असल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले. तसेच पृथ्वीराज दादासाहेब सावंत यांनीही याच मूळ पुराव्यांच्या आधारे जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्याचे स्पष्ट झाले.

या सर्व पुराव्यांचा अभ्यास केल्यानंतर पडताळणी समितीने रेखा अंबुरे-सरवदे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत ते रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

विशेष म्हणजे, नगरपालिकेच्या निवडणुकीदरम्यान विरोधी उमेदवार सुमन माणिकराव मुंडे यांनी या जात प्रमाणपत्राबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदवला होता. त्यानंतर झालेल्या पडताळणीत हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला.

या निर्णयामुळे माजलगावच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, पुढील कायदेशीर आणि राजकीय घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Inline Article Ad 728x90