"मोहन भागवतांचे मोठे विधान: 'जेन Z वर डोळे मिटून विश्वास ठेवेन'; आंदोलन, शिक्षण आणि LGBTQ कायद्यावरही स्पष्ट भूमिका"
मुंबईतील संवाद कार्यक्रमात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जेन Z पिढीबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. आंदोलन हे संवादाचे माध्यम असून ते संविधानाच्या चौकटीत आणि व्यवस्था सुधारण्यासाठी व्हायला हवे, असे त्यांनी सांगितले. शिक्षणासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पातून 6 टक्के निधीची मागणी योग्य असल्याचे मत व्यक्त करत शिक्षण हा व्यवसाय नसून समाज घडवण्याचे साधन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, LGBTQ समुदाय हा समाजाचाच भाग असून समलिंगी विवाहासंदर्भात कायदेशीर व्यवस्था करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
मुंबई: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मुंबईतील एका संवाद कार्यक्रमात जेन Z पिढी, आंदोलन, शिक्षण व्यवस्था आणि LGBTQ समुदायाबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली. आयआयएमयुएनचे संस्थापक ऋषभ शाह यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत भागवत यांनी अनेक सामाजिक आणि शैक्षणिक विषयांवर स्पष्टपणे आपली मते व्यक्त केली.
जेन Z च्या आंदोलनांबाबत बोलताना भागवत म्हणाले की, "जेन Z चे आंदोलन का झाले किंवा का झाले नाही, याची संपूर्ण उत्तरे ना माझ्याकडे आहेत, ना तुमच्याकडे. मीही उपलब्ध माहिती आणि वाचनाच्या आधारावर मत बनवतो. खरं-खोटं काय आहे, हे मला ठामपणे माहिती नाही. पण जर मला डोळे मिटून कोणावर विश्वास ठेवायचा असेल, तर मी जेन Z वर डोळे मिटून विश्वास ठेवेन."
आंदोलनांबाबत त्यांनी सांगितले की, आंदोलन हा संवादाचा एक मार्ग आहे. जेव्हा लोकांचे म्हणणे ऐकले जात नाही, तेव्हा आंदोलनाची वेळ येते. मात्र कोणतेही आंदोलन संविधानाच्या चौकटीत आणि व्यवस्था सुधारण्यासाठी व्हायला हवे. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानातून दिलेल्या लोकशाही मार्गाचा उल्लेख करत शांततापूर्ण आणि रचनात्मक आंदोलनाचे समर्थन केले.
सध्याच्या पिढीबाबत बोलताना भागवत म्हणाले की, आजची जेन Z आणि जेन अल्फा पिढी प्रश्न विचारते, प्रेम आणि संवादाची अपेक्षा ठेवते. आमच्या पिढीपेक्षा ही पिढी अधिक प्रामाणिक असल्याचे मला वाटते.
शिक्षण क्षेत्रावर भाष्य करताना त्यांनी शिक्षणाला व्यवसाय नव्हे तर समाज घडवण्याचे माध्यम असल्याचे सांगितले. शिक्षणासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पातून किमान 6 टक्के आर्थिक तरतूद व्हावी, ही मागणी योग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, शिक्षणाची जबाबदारी केवळ सरकारवर न टाकता समाजानेही त्यात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
LGBTQ समुदायाबाबतही भागवत यांनी महत्त्वपूर्ण मत व्यक्त केले. "LGBTQ समुदाय हा समाजाचाच एक भाग आहे. समलिंगी विवाहासंदर्भात कायदेशीर व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. बदलत्या सामाजिक वास्तवाला अनुसरून यंत्रणेत सुधारणा करावी लागेल," असे त्यांनी सांगितले.
भागवत यांच्या या वक्तव्यांमुळे जेन Z, शिक्षण व्यवस्था आणि LGBTQ अधिकारांबाबत नव्या चर्चेला सुरुवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.