ऑक्टोबरपासून बदलणार बँकिंगचे अनेक नियम! ATM, UPI, FD ते LPG सबसिडीपर्यंत थेट परिणाम; जाणून घ्या काय बदलणार
1 ऑक्टोबर 2026 पासून बँक खाते, एटीएम व्यवहार, मोठ्या रकमेच्या एफडी, एलपीजी सबसिडी आणि एनआरआय मालमत्ता व्यवहारांशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत. तर 15 ऑक्टोबरपासून ₹2,000 पेक्षा जास्तच्या पात्र UPI Person-to-Merchant व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. याच महिन्यात RBI रेपो रेटबाबतही निर्णय घेणार असल्याने कर्जदार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष ऑक्टोबरकडे लागले आहे.
मुंबई : ऑक्टोबर 2026 हा महिना सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. बँक खाते, एटीएममधून पैसे काढणे, मुदत ठेवी, UPI व्यवहार, एलपीजी सबसिडी, छोट्या बचत योजना आणि मालमत्ता खरेदीशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यामुळे बँक ग्राहकांपासून व्यापारी आणि गुंतवणूकदारांपर्यंत अनेकांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
SBI च्या ATM व्यवहारांच्या नियमांत बदल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या काही खातेधारकांसाठी मोफत एटीएम व्यवहारांच्या मर्यादेत बदल होणार आहे. बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट खातेधारकांना महिन्यात चार रोख पैसे काढण्याचे व्यवहार मोफत राहतील. त्यानंतर शुल्क आणि लागू कर आकारले जाऊ शकतात. काही सॅलरी पॅकेज खात्यांसाठी इतर बँकांच्या एटीएमवरील मोफत व्यवहारांची मर्यादा 1 ऑक्टोबरपासून पाच करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे.
₹3 कोटी किंवा त्याहून अधिक FD संदर्भात बदल
1 ऑक्टोबरपासून ₹3 कोटी किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या बल्क फिक्स्ड डिपॉझिटशी संबंधित नियमांमध्येही बदल होत आहेत. बँकांना अशा ठेवींवरील व्याजदरांबाबत अधिक पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मोठ्या रकमेची मुदत ठेव करणाऱ्या ग्राहकांनी संबंधित बँकेचे अद्ययावत व्याजदर तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
LPG सबसिडीसाठी आधार पडताळणी महत्त्वाची
एलपीजी सबसिडीचा लाभ सुरू ठेवण्यासाठी आधार प्रमाणीकरणाला अधिक महत्त्व दिले जाणार आहे. आधार किंवा बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण नसलेल्या ग्राहकांना सबसिडी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. याशिवाय प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी तेल कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरांचा आढावा घेतात.
UPI व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबरपासून MDR
15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्तच्या पात्र Person-to-Merchant UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के Merchant Discount Rate लागू होणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट आकारले जाणार नसून व्यापाऱ्यांवर लागू होईल. MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 ठेवण्यात आली आहे. वैयक्तिक Person-to-Person UPI व्यवहारांवर हा नियम लागू होणार नाही.
छोट्या बचत योजनांच्या व्याजदरांकडे लक्ष
PPF, NSC, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र आणि सीनिअर सिटीझन सेव्हिंग्स स्कीम यांसारख्या छोट्या बचत योजनांचे व्याजदर प्रत्येक तिमाहीत निश्चित केले जातात. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीसाठी सरकार कोणते दर जाहीर करते याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष राहणार आहे.
NRI मालमत्ता व्यवहारात कागदोपत्री प्रक्रिया सुलभ
काही प्रकरणांमध्ये अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या भारतीय व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला TDS प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र TAN घेण्याऐवजी PAN वापरण्याची सुविधा मिळणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे अशा मालमत्ता व्यवहारांमधील कराशी संबंधित प्रक्रिया तुलनेने सुलभ होऊ शकते.
RBI च्या रेपो रेट निर्णयाकडे लक्ष
ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची पतधोरण समिती बैठक घेणार असून रेपो रेटबाबत निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. रेपो रेटमध्ये बदल झाल्यास गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि इतर कर्जांच्या व्याजदरांसह बँक ठेवींवरील व्याजावरही परिणाम होऊ शकतो.
एकूणच ऑक्टोबर महिन्यात लागू होणारे हे बदल बँक ग्राहक, UPI वापरणारे व्यापारी, एलपीजी ग्राहक तसेच गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे संबंधित बँक, सरकारी विभाग किंवा सेवा पुरवठादारांकडून जारी होणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.