पवना नदी प्रदूषणाचा शोध घेतला अन् समोर आलं मोठं वास्तव; 3 उद्योगांसह बिल्डरवर तब्बल ₹2.75 कोटींची कारवाई
पवना नदी प्रदूषण प्रकरणात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तपासणीत तीन औद्योगिक युनिट्स आणि एका बांधकाम व्यावसायिकाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधितांवर सुमारे ₹2.75 कोटींची पर्यावरण नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली असून, याबाबतचा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर करण्यात आला आहे. आता PCMC हद्दीतील प्रदूषणाचीही संयुक्त समितीमार्फत स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
Image for Representational Purposes Only
पुणे : पवना नदीच्या प्रदूषणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या तपासणीत नदी प्रदूषणासाठी जबाबदार घटकांचा शोध घेतल्यानंतर तीन औद्योगिक युनिट्स आणि एका बांधकाम व्यावसायिकावर मोठी आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधितांवर सुमारे ₹2.75 कोटींची पर्यावरण नुकसान भरपाई (Environmental Damage Compensation – EDC) निश्चित करण्यात आली असून, यासंदर्भातील अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सादर करण्यात आला आहे.
संयुक्त समितीच्या तपासणीत प्रदूषणाचे स्रोत समोर
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार पवना नदी प्रदूषणाची तपासणी करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे जिल्हा परिषद आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांचा समावेश होता.
समितीने केलेल्या तपासणीत प्रदूषणासाठी जबाबदार ठरणाऱ्या घटकांची ओळख पटवण्यात आली. त्यानंतर संबंधितांमुळे झालेल्या पर्यावरणीय नुकसानीचे मूल्यांकन करून सुमारे ₹2.75 कोटींची नुकसान भरपाई निश्चित करण्यात आली.
PCMC हद्दीतील प्रदूषणाचीही तपासणी करण्याची मागणी
या कारवाईनंतर आता पवना नदीच्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील प्रदूषणाचीही स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक तपासणी करण्याची मागणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर करण्यात येणार असल्याची माहिती अर्जदार अॅड. कृणाल घारे यांनी दिली.
एका भागात संयुक्त समितीमार्फत तपासणी केल्यानंतर प्रदूषकांची ओळख पटली आणि त्यांच्यावर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे PCMC हद्दीतही अशाच पद्धतीने तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे ॲड. घारे यांनी म्हटले आहे.
औद्योगिक डिस्चार्जपासून STP पर्यंत होणार तपासणी?
पिंपरी-चिंचवड परिसरात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक क्षेत्रे, निवासी वसाहती, बांधकाम प्रकल्प आणि व्यावसायिक आस्थापना आहेत. प्रस्तावित तपासणीमध्ये नदी आणि नाल्यांमध्ये सोडण्यात येणारे सांडपाणी, औद्योगिक डिस्चार्ज, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची (STP) कार्यक्षमता, सांडपाणी वाहिन्या आणि नदी प्रदूषणाचे प्रमुख स्रोत यांचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
PCMC हद्दीतून पवना नदीमध्ये जाणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष स्रोत निश्चित झाल्यास संबंधित घटकांवर पर्यावरणीय नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासह लागू कायद्यांनुसार पुढील कारवाईचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो.
पवना नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर एका भागासाठी लागू करण्यात आलेले निकष आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया PCMC हद्दीतही समान पद्धतीने लागू करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर केली जाणार असल्याचे ॲड. घारे यांनी स्पष्ट केले.