PMRDA कथित घरकुल घोटाळ्यात शुभम ढाकेंना मोठा दिलासा; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
पुण्यातील PMRDA घरकुल योजनेतील कथित फसवणूक प्रकरणात शुभम उमाकांत ढाके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. FIR मध्ये त्यांच्याविरोधात विशिष्ट भूमिका नमूद नसल्याचे आणि कथित आर्थिक व्यवहारातून त्यांना लाभ झाल्याचा आरोप नसल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हा निर्णय दिला.
Ai Generated
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) घरकुल योजनेतील कथित फसवणूक प्रकरणात आरोपी क्रमांक एक शुभम उमाकांत ढाके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद एन. जाधव यांनी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जामीन अर्ज क्रमांक ३८५४/२०२६ वर सुनावणी करत ढाके यांचा जामीन अर्ज मंजूर केला.
या प्रकरणात पिंपरी-चिंचवड पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २८६/२०२५ नोंदवण्यात आला आहे. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम ३१८(१), ३१८(४), ३३५, ३३८, ३३६(३) आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सुमारे १०० गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप
या प्रकरणातील आरोपांनुसार, पीएमआरडीए योजनेत सवलतीच्या दरात १ बीएचके सदनिका मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे १०० गुंतवणूकदारांकडून प्रत्येकी नऊ लाख रुपये घेण्यात आले. मात्र, अनेक गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिलेल्या सदनिका मिळाल्या नाहीत किंवा त्यांनी भरलेली रक्कमही परत मिळाली नाही.
या प्रकरणात एकूण सुमारे नऊ कोटी रुपयांच्या व्यवहाराचा आरोप असून मुख्य आरोप आरोपी क्रमांक दोन यांच्याविरोधात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
शुभम ढाकेंविरोधात विशिष्ट आरोप नाहीत; न्यायालयाचे निरीक्षण
जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, गुंतवणूकदारांना पैसे भरण्यास प्रवृत्त केल्याचे मुख्य आरोप आरोपी क्रमांक दोन यांच्यावर आहेत. मात्र, FIR मध्ये शुभम ढाके यांच्यासह इतर आरोपींची विशिष्ट भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही.
शुभम ढाके हे संगणक अभियंता असून गुंतवणूकदारांनी भरलेल्या कथित रकमेतून त्यांना कोणताही आर्थिक लाभ मिळाल्याचा आरोप नसल्याचेही न्यायालयाने नोंदवले. या बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने त्यांना जामीन देणे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले.
२५ हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन; न्यायालयाने घातल्या अटी
न्यायालयाने शुभम ढाके यांना २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि त्याच रकमेच्या एक किंवा दोन जामिनदारांसह जामीन मंजूर केला आहे. त्यांना दर महिन्याला तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहणे, तपास व खटल्याच्या कार्यवाहीत सहकार्य करणे, न्यायालयाने सूट दिली नसल्यास सुनावणीला उपस्थित राहणे आणि पूर्वपरवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर न जाण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच साक्षीदारांवर दबाव टाकू नये किंवा पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये, अशा अटीही न्यायालयाने घातल्या आहेत.
जामीन म्हणजे निर्दोष मुक्तता नाही; खटला सुरू राहणार
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जामीन अर्जावर निर्णय देताना नोंदवलेली निरीक्षणे केवळ जामिनाच्या मर्यादित उद्देशासाठी आहेत. त्यांचा मूळ खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कनिष्ठ न्यायालयात सादर होणाऱ्या पुराव्यांच्या आधारे खटल्याचा स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल.
या प्रकरणात शुभम ढाके यांची बाजू अ‍ॅड. सत्यम निंबाळकर आणि अ‍ॅड. हर्षवर्धन मिलिंद पवार यांनी मांडली, तर राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजश्री व्ही. न्यूटन यांनी बाजू मांडली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज मंजूर करून निकाली काढला आहे.