भिगवण POCSO प्रकरण: आरोपीच्या जामीन अर्जावर न्यायालयात सुनावणी; वैद्यकीय व डिजिटल पुराव्यांची चर्चा

पुणे : पुण्यातील विशेष न्यायालयाने १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील कथित लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या भाऊसाहेब विठ्ठल फडतरे यांच्या नियमित जामीन अर्जावर सुनावणी करताना वैद्यकीय नोंदी, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आणि तपासादरम्यान नोंदविण्यात आलेल्या जबाबांची तपासणी केली आहे.

या प्रकरणी ७ मे २०२६ रोजी भिगवण पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि बालकांचे लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशामध्ये दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि उपलब्ध पुराव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, उपलब्ध आदेशाच्या अपूर्ण प्रतीमध्ये जामीन अर्जावर न्यायालयाने दिलेला अंतिम निर्णय समाविष्ट नाही.

लॉजमध्ये घडलेल्या कथित घटनेनंतर POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल

प्रथम माहिती अहवालानुसार (FIR), तक्रारदार मुलगी आणि आरोपी यांची यापूर्वीपासून ओळख होती.

७ मे रोजी मुलगी भिगवणच्या दिशेने प्रवास करत असताना तिने कथितरित्या फडतरे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर दोघांची राशीन येथे भेट झाली आणि ते आरोपीच्या दुचाकीवरून एकत्र प्रवास करू लागले.

आरोपीने मुलीला एका लॉजवर नेले आणि तिच्या विरोधानंतरही तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तक्रारदार मुलीने केला आहे.

भिगवण येथे परतल्यानंतर मुलीने घडलेला प्रकार आपल्या कुटुंबीयांना सांगितला. त्यानंतर पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली.

या प्रकरणात फडतरे यांना ८ मे रोजी अटक करण्यात आली. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलिसांनी विशेष POCSO खटला क्रमांक ४७/२०२६ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले.

तपास पूर्ण झाल्याचा आणि डिजिटल पुराव्यांचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद

आरोपीच्या वतीने ॲड. धनंजय भोसले यांनी नियमित जामिनासाठी अर्ज केला.

पोलिसांचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे आरोपीला पुढे न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.

तसेच, तपासादरम्यान कोणतीही अतिरिक्त जप्ती किंवा नवीन माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया प्रलंबित नसल्याचेही बचाव पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आरोपी आणि तक्रारदार मुलगी यांच्यात यापूर्वीपासून संपर्क आणि ओळख असल्याचे दर्शविण्यासाठी बचाव पक्षाने काही छायाचित्रे, संदेश आणि ऑडिओ संभाषणांचे प्रतिलेख (Transcripts) सादर केले.

याशिवाय, आरोपीचा यापूर्वी कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसून त्याचे कायमस्वरूपी वास्तव्य आहे आणि न्यायालयाने घालून दिलेल्या सर्व अटींचे पालन करण्याची तयारी असल्याचेही बचाव पक्षाने सांगितले.

सरकारी पक्षाकडून जामिनाला विरोध; मुलीच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित

सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता प्रसन्ना जोशी आणि तपास अधिकारी PSI अमित पाटील यांनी आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध केला.

आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता आरोपीला जामीन दिल्यास तो फरार होण्याची शक्यता आहे. तसेच तो पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करू शकतो किंवा तक्रारदार मुलीला धमकावू शकतो, अशी भीती सरकारी पक्षाने व्यक्त केली.

जामीन अर्जाच्या सुनावणीबाबत तक्रारदार मुलीला नोटीस देण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयीन आदेशानुसार ती अर्जाला विरोध करण्यासाठी न्यायालयात उपस्थित राहिली नाही.

न्यायालयाकडून जबाब आणि वैद्यकीय अहवालांची तपासणी

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तक्रारदार मुलीने दाखल केलेली FIR, त्यानंतर नोंदविण्यात आलेला जबाब, वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल आणि बचाव पक्षाने सादर केलेले इलेक्ट्रॉनिक पुरावे यांचा विचार केला.

तक्रारीतील सुरुवातीचा मजकूर आणि त्यानंतर नोंदविण्यात आलेल्या जबाबातील काही बाबींमध्ये फरक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

तसेच, उपलब्ध वैद्यकीय निष्कर्ष आणि दोघांमधील संवाद यांचाही जामीन अर्जाचा विचार करताना संदर्भ घेण्यात आला.

न्यायालयाच्या आदेशात तक्रारदार मुलीच्या कथनातील काही बाबींवर प्रश्न उपस्थित करणारी निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. मात्र, ही निरीक्षणे केवळ जामीन अर्जाच्या सुनावणीच्या टप्प्यापुरती असून त्यांना आरोपांवरील अंतिम निष्कर्ष मानता येणार नाही.

अल्पवयीन मुलीचे वय कायदेशीरदृष्ट्या महत्त्वाचे

या प्रकरणात तक्रारदार मुलीचे वय हा अत्यंत महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा आहे.

POCSO कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील व्यक्तीला बालक मानले जाते. त्यामुळे आरोपी आणि अल्पवयीन मुलगी यांच्यात पूर्वीपासून ओळख किंवा प्रेमसंबंध असल्याचे सांगितले गेले, तरी त्यावरून लैंगिक संबंधांसाठी कायदेशीर संमती असल्याचे मानता येत नाही.

त्याचप्रमाणे, वैद्यकीय तपासणीमध्ये शरीरावर कोणत्याही जखमा आढळल्या नाहीत, एवढ्याच कारणावरून लैंगिक अत्याचार झाला नसल्याचा निष्कर्ष काढता येत नाही.

जामीन अर्जावरील अंतिम निर्णय अद्याप स्पष्ट नाही

३० ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशाच्या उपलब्ध अपूर्ण प्रतीमध्ये आरोपीच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने अंतिमतः काय निर्णय दिला, याची माहिती उपलब्ध नाही.

त्यामुळे आरोपीला जामीन मंजूर झाला आहे की जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे, हे सध्या उपलब्ध कागदपत्रांवरून निश्चित करता येत नाही. तसेच जामीन मंजूर झाल्यास त्यावर कोणत्या अटी घालण्यात आल्या आहेत, याचीही माहिती उपलब्ध नाही.