पुणे पोलीस दलात खळबळ! कोठडीत मारहाण आणि भररस्त्यात गुडघ्यांवर चालवल्याचा आरोप; भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील १३ पोलिसांवर CID कडून गुन्हा दाखल

पुणे : पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यातील १३ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जुलै महिन्यात चार जणांना पोलीस कोठडीत मारहाण केल्याचा तसेच त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी गुडघ्यांवर चालण्यास भाग पाडून अपमानित केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

महाराष्ट्र राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (CID) पोलीस उपअधीक्षक संकेत सतीश गोसावी यांनी दिलेल्या फिर्यादीनंतर ही कारवाई करण्यात आली. गुन्हा दाखल झालेल्यांमध्ये वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील, पोलीस उपनिरीक्षक अण्णा दराडे आणि पोलीस उपनिरीक्षक नीलेश मोकाशी यांच्यासह एकूण १३ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या तथ्यशोधन अहवालात नोंदवण्यात आलेल्या निष्कर्षांनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

५ जुलै रोजी नेमकं काय घडलं?

एफआयआरनुसार, दिनेश ऊर्फ दीपक नेटके, सरफराज शेख, गणेश थोरात आणि दुर्वेश पवार हे चौघे ५ जुलै रोजी दुपारी सुमारे ३ वाजता एका पूर्वीच्या गुन्ह्याच्या संदर्भात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाले होते.

मात्र, या चौघांना त्याच दिवशी रात्री सुमारे १०.३० वाजता अधिकृतरीत्या अटक करण्यात आली.

या चौघांनी पोलीस ठाण्यात हजर झाल्यानंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना पट्टे आणि काठ्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

दुसऱ्या दिवशी या चौघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना ९ जुलैपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली.

भररस्त्यात गुडघ्यांवर चालण्यास भाग पाडल्याचा आरोप

एफआयआरमध्ये नमूद केल्यानुसार, ७ जुलै रोजी सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजता या चौघांना लेक टाऊनजवळील एसआरए वसाहतीमध्ये नेण्यात आले.

तेथे पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांना सार्वजनिक रस्त्यावर गुडघ्यांवर चालण्यास भाग पाडल्याचा, त्यांच्या पायांवर काठ्यांनी मारहाण केल्याचा आणि स्थानिक नागरिकांसमोर हात जोडून माफी मागायला लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याशिवाय, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी या चौघांना धमकावून आपली घरे सोडून परिसरातून निघून जाण्यास सांगितल्याचाही आरोप फिर्यादीत आहे.

या कथित घटनेचे दोन व्हिडिओ मानवी हक्क आयोगाच्या तथ्यशोधन प्रक्रियेदरम्यान तपासण्यात आले.

पोलिसांच्या जबाबातून महत्त्वाची माहिती; अधिकृत नोंदींमध्येही तफावत

एफआयआरनुसार, चौकशीदरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या जबाबांमधून या कथित घटनेतील काही बाबींना दुजोरा मिळाला आहे.

काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी उपस्थित असल्याचे मान्य केले. तसेच व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची ओळखही पटवून दिली.

मात्र, या प्रकरणात पोलीस ठाण्यातील अधिकृत नोंदींमध्ये तफावत असल्याचेही समोर आले.

७ जुलै रोजी या चौघांना एसआरए वसाहतीत नेल्याचा आरोप असतानाही पोलीस ठाण्याच्या जनरल डायरीमध्ये किंवा पोलीस वाहनाच्या लॉगबुकमध्ये त्याबाबत कोणतीही नोंद आढळून आली नाही.

या व्यक्तींच्या वैद्यकीय तपासणीच्या कागदपत्रांबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कथित मारहाणीत झालेल्या जखमांची योग्य प्रकारे नोंद वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये करण्यात आली नसल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, सरफराज शेख यांच्या बोटाला झालेल्या दुखापतीची नोंद त्यांच्या अंगझडतीच्या कागदपत्रांमध्ये होती. मात्र, त्यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्रात या दुखापतीचा उल्लेख नव्हता.

मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानंतर CID कडून कारवाई

महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या पूर्णपीठाने ९ सप्टेंबर रोजी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणात निर्देश दिले होते. त्यानंतर ११ सप्टेंबर रोजीच्या आदेशानुसार पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपवण्यात आले.

आयोगाने नोंदवलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे सीआयडीचे पोलीस उपअधीक्षक संकेत गोसावी यांनी २४ सप्टेंबर रोजी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.

त्यानुसार, भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ११५(२), १२७(२), १२७(३), १३१, ३५२, ३५१(२), १९८ आणि १९९ अंतर्गत १३ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या कलमांमध्ये स्वेच्छेने दुखापत करणे, बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवणे, मारहाण, गुन्हेगारी धमकी, जाणीवपूर्वक अपमान करणे आणि लोकसेवकांनी कायदेशीर कर्तव्यांचे उल्लंघन करणे यासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

व्हिडिओ पुरावे आणि पोलीस नोंदींची होणार तपासणी

५ आणि ७ जुलै रोजी घडलेल्या कथित घटनांच्या संदर्भात १३ पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे.

या प्रकरणाच्या पुढील तपासात संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक भूमिका, उपलब्ध व्हिडिओ पुरावे तसेच पोलीस ठाण्यातील अधिकृत नोंदींमध्ये आढळलेल्या तफावतींची तपासणी केली जाणार आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील सर्व आरोपांची चौकशी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया अद्याप बाकी आहे. गुन्हा दाखल झाला असला तरी संबंधित पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी दोषी ठरलेले नाहीत.