पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा! शेतकऱ्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली; भूसंपादनासाठी आता १० ऑक्टोबरची डेडलाईन

Image for Representational Purposes Only

पुणे : पुणे जिल्ह्यातील बहुप्रतीक्षित छत्रपती संभाजीराजे ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. विमानतळासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागेला विरोध करणारी आणि प्रकल्पाची जागा बदलण्याची मागणी करणारी शेतकऱ्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने २२ सप्टेंबर रोजी फेटाळली. विमानतळासाठी जागेची निवड हा तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अखत्यारीतील आणि राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाचा विषय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. जागेची तांत्रिक व्यवहार्यता, सुरक्षितता आणि प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीचा निर्णय संबंधित तज्ज्ञ आणि प्राधिकरणांनी घ्यायचा असतो. कायद्याचे उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे ठोस पुरावे नसताना अशा निर्णयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करणार नसल्याचे खंडपीठाने नमूद केले.

९६ टक्के शेतकऱ्यांची संमती; ३,८७५ कोटींचा मोबदला

जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी आणि पारगाव या सात गावांतील ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी संमती दिली आहे.

आतापर्यंत ९१० हेक्टर जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण झाली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना सुमारे ३ हजार ८७५ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला आहे. नुकसानभरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

शेतकऱ्यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम मुदत

अद्याप भूसंपादनासाठी संमती न दिलेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हा प्रशासनाने आणखी एक संधी दिली आहे. त्यासाठी २५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर या कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

प्रशासनाच्या नियोजनानुसार, संपूर्ण भूसंपादन प्रक्रिया २० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, १० ऑक्टोबरनंतर उर्वरित जमिनींसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून, अशा जमिनींना पुनर्वसन धोरणातील अतिरिक्त लाभ मिळणार नसल्याचे प्रशासनाने सांगितले आहे.

संमती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी शेतकऱ्यांना वाढीव मुदतीत संमती देण्याचे आवाहन केले आहे. संमतीने भूसंपादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना १० टक्के परतावा तसेच पुनर्वसन धोरणानुसार इतर लाभ देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सामाईक मालकीच्या जमिनींबाबत असलेले वैयक्तिक वाद सोडवून शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाई स्वीकारावी, जेणेकरून त्यांची रक्कम न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार नाही, असे आवाहनही डूडी यांनी केले आहे.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने विमानतळाच्या जागेसंदर्भातील याचिका फेटाळली असली, तरी संबंधित शेतकऱ्यांना भूसंपादन आणि नुकसानभरपाईच्या प्रश्नांवर सक्षम प्राधिकरणांकडे दाद मागण्याचा मार्ग उपलब्ध आहे.