७ हजारांचा दर द्या, मगच ऊसाला कोयतं लावा!” सदाभाऊ खोतांचा साखर कारखानदारांना इशारा; विधानसभेत लढा उभारणार

सोलापूर : राज्यात साखरेच्या दरात मोठी वाढ होत असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मात्र अपेक्षित दर मिळत नसल्याचा मुद्दा आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. यंदा ऊसाला ७ हजार रुपयांचा दर दिल्याशिवाय ऊसाला कोयतं लावू देणार नाही, असा थेट इशारा रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख आणि आमदार सदाभाऊ खोत यांनी साखर कारखानदारांना दिला आहे. त्यामुळे आगामी गळीत हंगामापूर्वी ऊसदराचा मुद्दा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

मोहोळ तालुक्यातील कुरुल येथे आयोजित ऊस आणि इथेनॉल परिषदेत सदाभाऊ खोत बोलत होते. यावेळी त्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. ऊसाला योग्य दर मिळवून देण्यासाठी आपण विधानसभेत लढा उभारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांनी गावोगावी लढा उभारण्याचे आवाहन केले.

साखरेचे दर वाढले, मग शेतकऱ्यांना फायदा का नाही?

राज्यात साखरेच्या दरात विक्रमी वाढ होत असली तरी त्याचा थेट फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचा दावा खोत यांनी केला. सध्या शेतकऱ्यांच्या ऊसाला सुमारे ३ हजार रुपयांपर्यंतचा दर मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातच अनेक साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांची देणी अद्याप बाकी असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.

याच पार्श्वभूमीवर ऊसाला ७ हजार रुपये दर मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कारखानदारांनी हा दर दिल्याशिवाय ऊस तोडणीला सुरुवात करू देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिल्याने आता सरकार आणि साखर कारखानदार या भूमिकेवर काय उत्तर देतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

“आंदोलन करताना माझ्यावर २६५ गुन्हे दाखल झाले”

आपण गरिबीतून पुढे आलो असून समाजाच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला असल्याचे सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. आंदोलन करताना आपल्यावर तब्बल २६५ गुन्हे दाखल झाले, असा दावा त्यांनी केला.

यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रस्थापित राजकीय घराण्यांवरही जोरदार टीका केली. वर्षानुवर्षे काही ठरावीक घराणीच आमदार, खासदार, मंत्री आणि सहकारी संस्थांच्या पदांवर राहिली, असा आरोप त्यांनी केला. या घराण्यांनी सामान्य जनतेचे खळे लुटल्याची टीकाही खोत यांनी केली.

प्रस्थापितांविरोधात लढा देण्याचा इशारा

गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत प्रस्थापितांच्या विरोधात लढत राहिले असून त्यांच्या वाड्या उद्ध्वस्त करायच्या आहेत, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी मांडली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा संदर्भ देताना खोत म्हणाले की, फडणवीस हे जहागीरदार किंवा साखर कारखानदाराच्या घरातून आलेले नाहीत. सामान्य कुटुंबातून आलेला व्यक्ती राज्याचा मुख्यमंत्री झाला, हा सामान्य माणसाचा विजय असल्याचे त्यांनी म्हटले.

सहकार क्षेत्रातील गैरव्यवहारांच्या चौकशीची मागणी

सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांमधील कथित गैरव्यवहारांची चौकशी करून अहवाल तयार करण्याची मागणीही सदाभाऊ खोत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली.

सहकार क्षेत्रातील राजकारणावर टीका करताना त्यांनी प्रत्येक आमदाराला बँकेचा संचालक होण्याचे स्वप्न पडत असल्याचे म्हटले. या माध्यमातून त्यांनी सहकारी संस्थांच्या कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आता ७ हजार रुपये ऊसदराच्या मागणीवर सरकार आणि साखर कारखानदार काय भूमिका घेतात, तसेच आगामी गळीत हंगामात खोतांची भूमिका प्रत्यक्ष आंदोलनात बदलते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.