MPSC आंदोलन पेटलं; संजय राऊतांचा फडणवीस सरकारला इशारा, ‘प्रत्येक जिल्ह्यात जंतर-मंतर उभं राहिलं तर मंत्र्यांची गाडी बाहेर पडणार नाही’

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी, रखडलेल्या भरती प्रक्रिया आणि विविध गैरप्रकारांविरोधात पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी रविवारी भेट दिली. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना राऊत यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे म्हटले आहे. त्यावर राऊत यांनी, “सगळ्या मागण्या मान्य केल्या असतील, तर ही मुलं अजून इथे का बसली आहेत?” असा सवाल उपस्थित केला.

यावेळी त्यांनी सरकारला थेट इशाराही दिला. “हे जंतर-मंतर पुन्हा प्रत्येक जिल्ह्यात उभं राहिलं, तर मंत्र्यांची गाडी मंत्रालयाबाहेर, त्यांच्या बंगल्याबाहेरही पडणार नाही,” असे राऊत म्हणाले.

MPSCच्या कारभाराच्या संपूर्ण शुद्धीकरणाची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत असल्याचे सांगत राऊत यांनी आयोगामध्ये वरपासून खालपर्यंत बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. स्पर्धा परीक्षा आणि सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

“महाराष्ट्राचं प्रशासन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या खांबावर उभं आहे. आयोगातून निवड झालेले अधिकारी राज्याचा कारभार चालवतात. अशा परिस्थितीत एका संपूर्ण पिढीच्या भविष्याशी खेळ केला जात असेल, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील,” असे राऊत म्हणाले.

आंदोलनामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. “सरकारची भूमिका प्रामाणिक असती, तर आंदोलनात फूट पाडण्याऐवजी विद्यार्थ्यांशी चर्चा केली असती. रोहित पवारांशी संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या असत्या,” असे त्यांनी सांगितले.

परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि नोकरभरतीतील अनियमिततेवरूनही राऊत यांनी सरकारवर निशाणा साधला. तरुणांना शिक्षण, विचार आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीपासून दूर नेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर टीका केली.

पुण्यातील MPSC विद्यार्थ्यांचे आंदोलन गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असून, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून आंदोलनाला पाठिंबा मिळत आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार आणि आयोग आता कोणती ठोस भूमिका घेतात, याकडे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.