शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात मोठा ट्विस्ट; कपिल सिब्बलांची सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची मागणी

_{Ai Generated}

मुंबई : सुनावणीच्या पाचव्या दिवशी कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे असताना, त्याचवेळी पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची परवानगी देणाऱ्या आधीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सिब्बल यांच्या मते, विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचा थेट परिणाम पक्षातील विधिमंडळ बहुमतावर होऊ शकतो. त्यामुळे आमदार अपात्र ठरल्यास आयोगाने त्याच बहुमताच्या आधारे पक्ष आणि चिन्हाबाबत घेतलेला निर्णय कोणत्या आधारावर कायम राहणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

बहुमताचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर एकनाथ शिंदे गटाकडे विधानसभेतील 55 पैकी 40 आमदार होते, तर उद्धव ठाकरे गटाकडे 15 आमदार होते. लोकसभेतील 19 खासदारांपैकी 13 शिंदे गटासोबत गेले, तर सहा खासदार ठाकरे गटाकडे राहिले.

ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, केवळ विधिमंडळातील संख्याबळाच्या आधारे पक्षाचे मूळ अस्तित्व आणि निवडणूक चिन्ह ठरवता येणार नाही. संविधानात विधिमंडळातील बहुमताला पक्षाच्या मालकीचा निर्णायक आधार मानणारी स्पष्ट तरतूद नसल्याचा दावाही सिब्बल यांनी केला.

अपात्रतेचा निर्णय झाला असता तर चित्र वेगळं?

ठाकरे गटाने सुनावणीदरम्यान आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. शिंदे गटातील 39 आमदार अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जात होते. जर विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना अपात्र ठरवलं असतं, तर विधिमंडळातील संख्याबळाचं चित्र बदललं असतं आणि बहुमत ठाकरे गटाकडे गेलं असतं, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आणि निवडणूक आयोगाचा पक्ष-चिन्हावरील निर्णय यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेता, आधीच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली आहे