अहमदाबाद बॉम्बस्फोट खटला ३८ दहशतवाद्यांची फाशीची शिक्षा हायकोर्टाकडून कायम!

अहमदाबाद (७ जुलै २०२६)

भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय आज समोर आला आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने २६ जुलै २००८ रोजी झालेल्या भीषण अहमदाबाद साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ३८ दोषींची फाशीची शिक्षा आणि ११ दोषींची जन्मठेपेची शिक्षा पूर्णपणे कायम ठेवली आहे. विशेष न्यायालयाने २०२२ मध्ये दिलेल्या या ऐतिहासिक शिक्षेला आव्हान देणाऱ्या दोषींच्या सर्व याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.

गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. वाय. कोगजे आणि न्यायमूर्ती समीर दवे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दहशतवादी संघटना 'इंडियन मुजाहिद्दीन' (IM) च्या या सदस्यांनी केलेला गुन्हा 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' (दुर्मिळातील दुर्मिळ) असून त्यांना दिलेली फाशीची शिक्षा अत्यंत योग्य आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आधुनिक भारताच्या कायदेशीर इतिहासात एकाच खटल्यात ३८ आरोपींची फाशीची शिक्षा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

शिक्षेवर शिक्कामोर्तब करण्यासोबतच, उच्च न्यायालयाने पीडितांसाठी नवीन नुकसानभरपाई जाहीर केली आहे. न्यायालयाने गुजरात सरकारला आदेश दिला आहे की, या स्फोटात मृत्यू झालेल्या निष्पाप नागरिकांच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये, गंभीर जखमींना ५ लाख रुपये आणि किरकोळ जखमींना १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत वितरित करण्यात यावी.

२६ जुलै २००८ रोजी संध्याकाळी अहमदाबाद शहरात दहशतवाद्यांनी क्रूरतेचा कळस गाठला होता. अवघ्या ७० मिनिटांच्या कालावधीत शहरातील २१ वेगवेगळ्या गजबजलेल्या भागात एकामागून एक २१ बॉम्बस्फोट घडवून आणले गेले. यामध्ये शासकीय सिव्हिल हॉस्पिटल आणि एल. जी. हॉस्पिटलच्या ट्रॉमा वॉर्डबाहेर उभे केलेले कार बॉम्ब देखील उडवण्यात आले, जेणेकरून जखमींवर उपचार करण्यासाठी येणारे लोकही मरावेत. या भीषण नरसंहारात ५६ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर २४० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले होते.

गुजरात पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने अवघ्या १९ दिवसांत या संपूर्ण कटाचा पर्दाफाश केला होता. या खटल्याची सुनावणी प्रदीर्घ काळ चालली. अखेर फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. आर. पटेल यांनी ४९ आरोपींना दोषी ठरवले होते. या दोषींमध्ये अनेक उच्चशिक्षित इंजिनिअर्स, संगणक तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांचा समावेश होता, ज्यांनी देशाविरुद्ध कट रचला होता. उच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयामुळे या हल्ल्यातील पीडितांच्या कुटुंबियांना तब्बल १८ वर्षांनंतर पूर्ण न्याय मिळाला आहे.