बीडमध्ये दुष्काळाची तीव्रता वाढली! 450 वर्षे जुनी ऐतिहासिक खजाना विहीर ऑक्टोबरमध्येच कोरडी; मराठवाड्यावर जलसंकटाचे संकेत

बीड : राज्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाड्यातही पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असून, बीड जिल्ह्यातील सुमारे 450 वर्षे जुनी ऐतिहासिक खजाना विहीर ऑक्टोबर महिन्यातच कोरडी पडल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरातील जलसंकटाची चिंता वाढली असून, ऐतिहासिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

ऑक्टोबरमध्येच विहीर कोरडी; दुष्काळाची तीव्रता अधोरेखित

बीड आणि पाली गावाजवळ असलेली खजाना विहीर ही ऐतिहासिक स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना मानली जाते. या विहिरीतील पाण्याची पातळी कमी होणे किंवा विहीर कोरडी पडणे हे परिसरातील पाणीटंचाईचे महत्त्वाचे संकेत मानले जातात. इतिहास अभ्यासक प्रा. सतीश साळुंखे यांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी 2019 मध्येही ऑक्टोबर महिन्यात विहिरीतील पाणी आटले होते. त्या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. यंदाही तशीच परिस्थिती दिसून येत असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.

एक हजार एकर शेतीला मिळत होते पाणी

खजाना विहीर ही केवळ ऐतिहासिक वास्तू नसून परिसरातील जलव्यवस्थापनाचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. या विहिरीच्या पाण्यावर सुमारे एक हजार एकर शेतीला पाणी दिले जात असल्याची माहिती प्रा. साळुंखे यांनी दिली. विहिरीतील पाण्याची पातळी हा परिसरातील पर्जन्यमान आणि जलसाठ्याच्या स्थितीचा अंदाज घेण्यासाठी महत्त्वाचा निदर्शक ठरत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

450 वर्षांपूर्वीची जलव्यवस्थापनाची अनोखी रचना

खजाना विहिरीची निर्मिती सन 1572 मध्ये झाल्याचे सांगितले जाते. सुभेदार सलामत खान यांच्या काळात बांधण्यात आलेल्या या विहिरीचे स्थापत्यकार राजा भास्कर असल्याची माहिती दिली जाते. या जलस्रोताची रचना वैशिष्ट्यपूर्ण असून, त्यामध्ये दोन इनलेट आणि एक आउटलेट असल्याचे सांगितले जाते.

विहिरीशी संबंधित जलवाहिन्यांपैकी एक बिंदुसरा नदीच्या खालून गेल्याचेही सांगितले जाते. सायफन पद्धतीवर आधारित या जलव्यवस्थेमुळे ऐतिहासिक काळातील जलनियोजन आणि स्थापत्यकौशल्याची कल्पना येते. या विहिरीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यात स्वतःचा स्वतंत्र जलस्रोत नसल्याचे सांगितले जाते.

ऐतिहासिक विहिरीच्या संवर्धनाची मागणी

खजाना विहिरीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची खंत प्रा. सतीश साळुंखे यांनी व्यक्त केली आहे. या ऐतिहासिक जलस्रोताचे महत्त्व लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाने त्याला संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

यंदा ऑक्टोबरमध्येच विहीर कोरडी पडल्याने दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच जलस्रोतांचे जतन आणि पाणी व्यवस्थापन यांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. ऐतिहासिक वारसा जपण्यासोबतच अशा जलरचनांचे संवर्धन करणे भविष्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचे ठरणार आहे.