ऑक्टोबरपासून हातात येणारा पगार कमी होणार? पीएफची मर्यादा ₹25 हजार; तुमच्या पगारातून किती पैसे कापले जाणार?

ऑक्टोबरपासून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठा बदल

नवी दिल्ली : नोकरदारांसाठी केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधीबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने श्रम मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (EPFO) मासिक वेतनमर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. 17 सप्टेंबर 2026 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सुमारे 51 लाख अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना अनिवार्य ईपीएफओ संरक्षण मिळण्याची अपेक्षा आहे.

ऑक्टोबर 2026 हा नव्या वेतनमर्यादेनुसार संपूर्ण योगदान लागू होणारा पहिला महिना असेल. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबरच्या वेतनपत्रकात पीएफ कपातीची वाढलेली रक्कम दिसू शकते. मात्र, या बदलाचा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारावर सारखाच परिणाम होणार नाही.

हातात येणाऱ्या पगारात किती घट होणार?

नव्या नियमांनुसार, पीएफसाठी पात्र वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कापली जाते. कंपनीकडूनही नियमानुसार 12 टक्के योगदान दिले जाते.

ज्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफ योगदान आतापर्यंत 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर निश्चित करण्यात आले होते, त्यांच्यासाठी पुढीलप्रमाणे बदल होऊ शकतो.

पीएफची वेतनमर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार रुपये झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पीएफ योगदानात वाढ होऊ शकते. जुन्या मर्यादेनुसार पीएफ भरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर पुढीलप्रमाणे परिणाम होईल.

नव्या वेतनमर्यादेनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ कपातीत वाढ होऊ शकते. ज्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफसाठी पात्र मासिक वेतन 15 हजार रुपये आहे, त्यांच्या पगारातून पूर्वीप्रमाणेच 1,800 रुपये पीएफ कापला जाईल. त्यामुळे त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात कोणताही बदल होणार नाही.

मात्र, 20 हजार रुपये पात्र मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात 1,800 रुपयांवरून 2,400 रुपये होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या हातात येणारा पगार दरमहा 600 रुपयांनी कमी होईल. वर्षभरात ही अतिरिक्त रक्कम 7,200 रुपये असेल.

तर 25 हजार रुपये पात्र मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पीएफ कपात 1,800 रुपयांवरून थेट 3,000 रुपये होऊ शकते. म्हणजेच त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारातून दरमहा अतिरिक्त 1,200 रुपये पीएफमध्ये जमा होतील. वर्षभरात ही रक्कम 14,400 रुपये इतकी असेल.

विशेष म्हणजे, हातात येणारा पगार कमी झाला तरी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील बचत वाढणार आहे. मात्र, हे गणित यापूर्वी 15 हजार रुपयांच्या वेतनमर्यादेनुसार पीएफ भरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. आधीपासूनच प्रत्यक्ष पात्र वेतनावर पीएफ भरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कपातीत बदल होणार नाही.

उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता मिळून 20 हजार रुपये असतील, तर त्याचे मासिक पीएफ योगदान 1,800 रुपयांवरून 2,400 रुपये होऊ शकते. परिणामी, इतर सर्व बाबी समान राहिल्यास हातात मिळणाऱ्या पगारात दरमहा 600 रुपयांची घट होईल.

मात्र, जे कर्मचारी आधीपासूनच प्रत्यक्ष पात्र वेतनावर पीएफ भरत आहेत, त्यांच्या कपातीत वाढ होईलच असे नाही.

सीटीसीवर काय परिणाम होणार?

पीएफची वेतनमर्यादा वाढली म्हणजे कर्मचाऱ्याचा सीटीसी आपोआप बदलतो असे नाही. मात्र, वाढलेल्या पीएफ योगदानामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढू शकतो. कंपनीची वेतनरचना आणि रोजगार करारातील अटींनुसार त्याचा परिणाम वेगवेगळा असू शकतो.

कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कंपनीच्या स्वतःच्या पीएफ योगदानाची रक्कम वजा करता येत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनपत्रकातील पीएफ कपात आणि कंपनीचे योगदान स्वतंत्रपणे तपासणे महत्त्वाचे आहे.

पेन्शनच्या रकमेतही होणार वाढ

वेतनमर्यादा वाढल्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या कर्मचारी पेन्शन योजनेतील (EPS) योगदानातही वाढ होणार आहे. जुन्या 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार कंपनीकडून पेन्शनसाठी दरमहा कमाल 1,250 रुपये जमा होत होते. नव्या 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार ही रक्कम सुमारे 2,083 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्याची ईपीएस पात्रता आणि लागू नियम विचारात घेतले जातील.

कर्मचाऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात?

ऑक्टोबर महिन्याचे वेतनपत्रक मिळाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पीएफसाठी पात्र वेतन, स्वतःच्या पगारातून झालेली कपात आणि कंपनीचे योगदान तपासावे. तसेच ईपीएफओच्या पासबुकमध्ये प्रत्यक्ष जमा झालेली रक्कम पडताळून पाहावी.

नव्या निर्णयामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या मासिक पगारात घट होणार असली, तरी त्यांची भविष्य निर्वाह निधीतील बचत वाढणार आहे.