"कुणबी प्रमाणपत्र रद्द प्रकरणावर फडणवीसांचे स्पष्टीकरण; 'सरकारचा हस्तक्षेप नाही, अन्याय वाटत असेल तर अपील करा'"

मुंबई : मराठवाड्यात चार मराठा महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे जात पडताळणी समितीने रद्द केल्याने राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. या निर्णयाविरोधात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जोरदार टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस म्हणाले की, जात पडताळणी समितीचे संपूर्ण कामकाज सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसारच केले जाते. या प्रक्रियेत राज्य सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो.

त्यांनी सांगितले की, समितीकडे विविध प्रकारची जात प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी येतात आणि त्यापैकी साधारण १० ते १२ टक्के अर्ज नाकारले जातात. केवळ कुणबी प्रमाणपत्रेच नव्हे, तर इतर ओबीसी प्रमाणपत्रांमध्येही काही प्रकरणांमध्ये १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत नकाराचा दर आढळतो.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, जाणीवपूर्वक कोणाचेही प्रमाणपत्र रद्द केले जात नाही. एखाद्याला अन्याय झाल्याची भावना असल्यास संबंधितांना अपील करण्याची संपूर्ण कायदेशीर संधी उपलब्ध आहे. तसेच, जात पडताळणी समितीने नोंदवलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा प्रक्रिया पूर्ण करता येऊ शकते.

फडणवीस यांनी यावेळी हेही नमूद केले की, भाजपच्या अनेक जिल्हा परिषद सदस्य आणि नगरसेवकांचीही जात प्रमाणपत्रे यापूर्वी रद्द झाली आहेत. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होत नसल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

दरम्यान, चार महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले असून, आगामी काळात या मुद्द्यावर आणखी घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.