SIR निर्णयांवरून ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्टात; 14 निर्णय, 13 कोटी मतदारांची नावे आणि SIT चौकशीची मागणी

नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेशी संबंधित कथित एकतर्फी निर्णयांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान देणाऱ्या दोन रिट याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवार, 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिका सुनावणीस येणार आहेत.

काय आहे प्रकरण?

याचिकांमध्ये आरोप करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवलेले असतानाही निवडणूक आयोगाच्या नावाने सुमारे 14 निर्णय घेण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाचे निर्णय एका व्यक्तीकडून एकतर्फी घेतले जाऊ शकत नाहीत.

याचिकांमध्ये संबंधित निर्णयांची घटनात्मक आणि कायदेशीर वैधता तपासण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मूळ नोंदी न्यायालयाने तपासाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

14 निर्णय रद्द करण्याची मागणी

एका याचिकेत SIR संदर्भातील कथित एकतर्फी निर्णय, निर्देश आणि सॉफ्टवेअरमधील बदल बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुसऱ्या याचिकेत ज्ञानेश कुमार यांच्या पदावरील कार्यपद्धतीला आव्हान देत निवडणूक आयोगाने सामूहिक निर्णयप्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

13 कोटी मतदारांची नावे हटवल्याच्या आरोपांची SIT चौकशी?

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी किंवा विशेष तपास पथक म्हणजेच SIT स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. या चौकशीच्या माध्यमातून ECINet आणि ERONet डेटाबेसचे तांत्रिक व फॉरेन्सिक ऑडिट करून SIR प्रक्रियेदरम्यान देशभरातील सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे हटवल्याच्या आरोपांची तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. हे आकडे याचिकेतील आरोप आहेत; त्यांची न्यायालयीन पुष्टी झालेली नाही.

Form 6 आणि मतदार डेटाबेसवरही प्रश्न

याचिकेत Form 6 मधील कथित बदल, मतदार यादीशी संबंधित डेटाबेसचे केंद्रीकरण आणि ECINet-ERONet प्रणालीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित बदल अधिकृत प्रक्रियेचे पालन करून करण्यात आले होते का, याची तपासणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयोगातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही एका याचिकेत करण्यात आली आहे.

आता सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीकडे लक्ष

SIR आणि मतदार याद्यांवरून देशभरात राजकीय वातावरण तापलेले असताना या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिका प्राथमिक स्तरावर कितपत ग्राह्य धरते, निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवते का आणि SIT किंवा इतर चौकशीच्या मागणीवर काय भूमिका घेते, हे 5 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.