महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायदा लागू; आता बेकायदेशीर धर्मांतरावर होणार कठोर कारवाई

महाराष्ट्रात धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आणलेला 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' आता अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा 30 जुलै रोजी राज्याच्या अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध करण्यात आला. राजपत्रात प्रकाशित होताच हा कायदा राज्यभर लागू झाला असून, आता बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे.

राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा कायदा बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे धर्मांतर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई होईल.

7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा

मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य विधिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले होते. त्यानंतर राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीनंतर हा कायदा लागू झाला.

या कायद्यानुसार बेकायदेशीर धर्मांतर केल्यास 7 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. जर त्याच व्यक्तीने पुन्हा असा गुन्हा केला, तर शिक्षेची कमाल मर्यादा 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

याशिवाय, धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिण आणि इतर जवळच्या नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

विरोधकांचा विरोध, सरकारचे स्पष्टीकरण

विधानसभेत हे विधेयक मंजूर होताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी त्याला विरोध केला होता. विरोधकांनी हा कायदा घटनाबाह्य असल्याचा तसेच नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचा दावा केला होता. काही पक्षांनी हा कायदा एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारा असल्याचाही आरोप केला होता.

मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे आरोप फेटाळून लावत हा कायदा केवळ बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला रोखण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह या कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता.

अनेक राज्यांमध्ये आधीपासूनच असा कायदा

महाराष्ट्र हा धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत आता सामील झाला आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानसह किमान 12 राज्यांमध्ये अशा प्रकारचे कायदे लागू आहेत. आता महाराष्ट्रातही बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांवर नव्या कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे.