सातबारा नावावर नाही तरी महिलांना मिळणार सरकारी योजनांचा लाभ! कृषिमंत्र्यांनी सांगितला नवा निर्णय; शेतकऱ्यांसाठी आणखी काय घोषणा?

_{Ai Generated}

मुंबई : राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. स्वतःच्या नावावर शेतीचा सातबारा नसल्यामुळे अनेक महिलांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळण्यात आणि कृषी योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी येत होत्या. आता अशा महिलांसाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचं पाऊल उचलण्यात आलं आहे. शेती किंवा शेतीशी संबंधित व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना ‘शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

सातबारा नावावर नसला तरी मिळणार शेतकरी प्रमाणपत्र

देशातील बहुतांश ठिकाणी शेतीच्या सातबाऱ्यावर पुरुषांचे नाव असल्याने प्रत्यक्ष शेतीत काम करणाऱ्या अनेक महिलांची स्वतंत्र शेतकरी म्हणून नोंद होत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन महिलांसाठी शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

ज्या महिलांच्या नावावर सातबारा नाही; मात्र त्या शेती करतात किंवा शेतीशी संबंधित व्यवसायात कार्यरत आहेत, त्यांना या माध्यमातून शेतकरी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचा मार्ग महिला शेतकऱ्यांसाठी मोकळा होणार असल्याचे भरणे यांनी सांगितले.

राज्यात दुष्काळ जाहीर होणार?

दुसरीकडे राज्यातील अनेक भागांत पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती असल्याने दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

याबाबत बोलताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी कृषी आणि महसूल विभागाकडून परिस्थितीची माहिती घेतली जाणार असल्याचे सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही परिस्थितीचा आढावा घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले. आपण स्वतः पाच ते सहा जिल्ह्यांचा दौरा करून परिस्थितीची माहिती घेणार असल्याचेही भरणे म्हणाले.

शेतकऱ्यांना शासनाकडून आवश्यक सहकार्य केले जाईल, तसेच गरज भासल्यास चारा छावण्यांबाबतही विचार केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाबाबत काय?

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबतही कृषिमंत्र्यांनी माहिती दिली. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्रक्रिया सुरू केली असून पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेतले जाणार आहेत.

दुष्काळाच्या मागणीसाठी शेतकरी रस्त्यावर

दरम्यान, पावसाअभावी लातूरसह मराठवाड्यातील काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचा दावा शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर उदगीर तालुक्यातील तिवटग्याळ पाटी येथे शेतकरी संघटनेच्या वतीने रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले.

कोरडा दुष्काळ राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून घोषित करावा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, पीक विमा योजनेतून वगळलेल्या नुकसानीच्या बाबींचा पुन्हा समावेश करावा आणि पीक कापणी प्रयोग गावनिहाय घ्यावेत, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या.

राज्यातील पावसाची स्थिती आणि प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेतल्यानंतर सरकार दुष्काळाबाबत नेमका काय निर्णय घेते, याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.