मंचर बनावट रासायनिक दूध प्रकरण : राज्यभर पसरलेल्या रॅकेटची शक्यता; फूड सेफ्टी फोरमकडून उच्चस्तरीय तपासाची मागणी

उत्तर भारतातील नेटवर्कशी संबंधाचा संशय

प्राथमिक माहितीनुसार, उत्तर भारतात अशा प्रकारचे बनावट दूध उत्पादनासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री, रसायने आणि तांत्रिक मार्गदर्शन पुरवणाऱ्या टोळ्या सक्रिय आहेत. या टोळ्या स्थानिक गटांच्या मदतीने प्लांट उभारणे, उत्पादन सुरू करणे आणि बनावट दूध बाजारात पोहोचविण्याचे काम करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. तपास यंत्रणांना चकवा देण्यासाठी या टोळ्या वारंवार ठिकाण बदलत असल्याचाही संशय व्यक्त केला जात आहे.

मंचरमध्ये पकडलेल्या संशयितांचे अशाच एखाद्या आंतरराज्य नेटवर्कशी संबंध आहेत का, याचाही तपास करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

'जनतेच्या आरोग्याशी खेळ'

फूड सेफ्टी फोरमचे प्रतिनिधी ॲड. समीर शेख यांनी या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, बनावट रासायनिक दूध हा केवळ आर्थिक फसवणुकीचा विषय नसून तो थेट जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर गुन्हा आहे. अशा दुधामध्ये युरिया, डिटर्जंट, व्हेजिटेबल ऑईल यांसारख्या हानिकारक रसायनांचा वापर होत असल्यास त्याचे परिणाम लहान मुले, गर्भवती महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांवर अधिक गंभीर होऊ शकतात. त्यामुळे तपास केवळ एका प्लांटपुरता मर्यादित न ठेवता संपूर्ण नेटवर्कचा शोध घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले.

संयुक्त तपासाची मागणी

फूड सेफ्टी फोरमचे ॲड. भाऊ गावडे यांनी या प्रकरणात अन्न व औषध प्रशासन (FDA), राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID), महाराष्ट्र ATS आणि पोलीस यांनी संयुक्तपणे तपास करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, या प्रकरणामागील सूत्रधार आणि प्लांट उभारणीसाठी मदत करणाऱ्या आंतरराज्य टोळ्यांचा शोध घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

फूड सेफ्टी फोरमच्या प्रमुख मागण्या

या प्रकरणानंतर फोरमने राज्य सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.

• FDA, CID, ATS आणि पोलिसांच्या संयुक्त तपास पथकाची स्थापना करावी.
• राज्यभर अशा प्रकारचे इतर प्लांट शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.
• उत्तर भारतातील संशयित नेटवर्कचा शोध घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी.
• दोषींवर भारतीय न्याय संहिता (BNS), अन्न सुरक्षा कायदा (FSSAI Act) तसेच लागू असल्यास इतर कठोर कायद्यांअंतर्गत कारवाई करावी.
• नागरिकांना बनावट दूध ओळखण्याबाबत राज्यव्यापी जनजागृती मोहीम सुरू करावी.

उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेचा इशारा

फूड सेफ्टी फोरमने इशारा दिला आहे की, या प्रकरणात वेळेत आणि प्रभावी कारवाई झाली नाही, तर जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा पर्यायही विचाराधीन आहे. प्रकरणाचा तपास निष्पक्ष आणि सर्वंकष पद्धतीने व्हावा, अशी मागणी फोरमने केली आहे.

जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न

फूड सेफ्टी फोरमच्या मते, नागरिकांच्या ताटात सुरक्षित आणि शुद्ध अन्न पोहोचविणे ही शासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्यामुळे बनावट रासायनिक दूध तयार करणाऱ्या आणि त्याचे जाळे उभारणाऱ्या टोळ्यांवर कठोर कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालणे अत्यावश्यक आहे. राज्यभर या प्रकरणाचा सखोल तपास झाल्यास आणखी मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.