आंदोलनाची गरज पडणार नाही'; विखे पाटलांचा मनोज जरांगे यांना दिलासा

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी 28 ऑगस्टपर्यंत सरकारने प्रलंबित मागण्या पूर्ण न केल्यास 29 ऑगस्टपासून पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारने मराठा समाजासाठी राबवलेल्या विविध योजनांची आणि निर्णयांची माहिती दिली. सरकार मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असून मनोज जरांगे पाटील यांना सर्व निर्णयांचा सविस्तर अहवाल पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने मराठा समाजाच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती मनोज जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला असून तो लवकरच त्यांना पाठविला जाणार आहे.

विखे पाटील यांनी सांगितले की, शिंदे समितीने मराठा समाजाच्या नोंदी शोधण्यासाठी मोठे काम केले आहे. आतापर्यंत 58 लाखांहून अधिक नोंदी मिळाल्या असून हे काम अजूनही सुरू आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली आहे. आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे. याशिवाय, पूर्वी बंद झालेल्या योजना पुन्हा सुरू करण्यात आल्या आहेत. जात वैधता प्रमाणपत्राची मुदत वाढवण्यात आली असून सारथी संस्थेतील जागाही वाढवण्यात आल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सातत्याने आढावा घेतला जात असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले की, शिंदे समितीला 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सरकार निर्णयांच्या अंमलबजावणीत कुठेही कमी पडलेले नाही. काही तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडचणी असतील, तर त्या तातडीने दूर केल्या जातील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाच्या प्रश्नांवर यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्याने न घेतलेली सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावाही त्यांनी केला.

ओबीसी समाज किंवा त्यांच्या नेत्यांचा सरकारवर कोणताही दबाव नसल्याचे स्पष्ट करत विखे पाटील म्हणाले की, मनोज जरांगे यांनी मांडलेल्या अनेक मागण्यांवर मुख्यमंत्री स्वतः सकारात्मक निर्णय घेत आहेत. राज्य सरकार मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांबाबत कटिबद्ध असून मनोज जरांगे पाटील यांना सविस्तर अहवाल मिळाल्यानंतर त्यांच्या सर्व शंकांचे समाधान होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.